जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन होगा सरकारी परिसंपत्ति का मसाैदा, सरकार बनाने जा रही शहरी संपत्ति मैपिंग और मुद्रीकरण नीति
/file/upload/2025/12/1723710740411771158.webpजम्मू-कश्मीर सरकार ने इस नीति में परिसंपत्ति को दो हिस्सों प्रमुख और गैर-प्रमुख में बांटा गया है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। आवास एवं शहरी विकास विभाग शहरी संपत्ति मैपिंग और मुद्रीकरण नीति बनाने जा रही है। इसके लिए मैसादा तैयार कर लिया गया है। अब इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं ताकि नीति को अंतिम रूप दिया जा सके। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शहरी संपत्ति मैपिंग और मुद्रीकरण नीति के तहत आवास एवं शहरी विकास विभाग शहरों में सरकारी जमीनों की सारी जानकारी आनलाइन करेगा।
आईटी और जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सभी संपत्तियों का बयौरा आनलाइन कर दिया जाएगा। इससे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण जैसी समस्याओं से तो निजात मिलेगी ही, विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने में भी सुविधा होगी।
इतना ही नहीं नए सरकारी ढांचों के निर्माण की राह भी सरल हो पाएगी। सभी विभागों के साथ तालमेल करते हुए ऐसी परिसंपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि इन्हें आनलाइन किया जा सके। संपत्ति की विस्तृत जानकारी जैसे नक्शा, क्षेत्रफल, विभाग आदि की जानकारी नेट पर उपलब्ध हरेगी। इस नीति में परिसंपत्ति को दो हिस्सों प्रमुख और गैर-प्रमुख में बांटा गया है।
विभाग के अधीन आने वाली सभी आर्गेनाइजेशन ऐसी संपत्ति को चिन्हित करेंगी और इन्हें कोर एसेंट्स और नाॅन-कोर एसेट्स के रूप में सूचीबद्ध करेंगी।
1. प्रमुख परिसंपत्ति
ऐसी संपत्ति जो किसी सरकारी आर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिक/यूजर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देने के अपने मकसद के तहत बनाई जा रही हो, उसे कोर संपत्ति माना जाता है। इसमें सड़कें, फिजिकल （पानी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सैनिटेशन, स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क वगैरह） इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, पाइपलाइन वगैरह शामिल होंगे।
2. गैर-प्रमुख परिसंपत्ति :
सरकारी आर्गेनाइजेशन के मालिकाना हक वाली जमीन के रूप में एसेट्स और सरकारी आर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर （एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह） बनाने की अपनी जिम्मेदारी के तहत या किसी और मकसद के लिए बनाई गई बिल्डिंग।
नीति का उद्देश्य
1. आईटी और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन परिसंपत्ति रजिस्टर का निर्माण और परिसंपत्तियों का नियमित अपडेट।
2. परिसंपत्ति पुनर्चक्रण दृष्टिकोण के माध्यम से गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण ताकि परिसंपत्तियां लेनदेन अवधि के अंत में सरकारी संगठन को वापस सौंप दी जाए।
3. मौजूदा प्रमुख/गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का नया ग्रीन फील्ड विकास या पुनर्विकास और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नई गैर-प्रमुख/प्रमुख परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु परिसंपत्ति का उपयोग।
4. मुख्य परिसंपत्तियों के संचालन और प्रबंधन लागत का मुद्रीकरण या अनुकूलन
क्या कहते हैं अधिकारी
शहरी संपत्ति मैपिंग और मुद्रीकरण नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इससे सरकारी जमीनों का सदुपयोग संभव हो पाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी कर अगले कुछ महीनों में नीति को लागू किया जाएगा। इसके बाद सभी सरकारी संपत्तियां आनलाइन दिखेंगी और ढांचागत निर्माण, परियोजनाएं शुरू करना सुलभ हो जाएगा। -मंदीप कौर, आयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग
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