India-US trade deal : दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में आई तेजी, अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी भारत के दौरे पर
India-US trade deal : ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेड नेगोशिएटर की एक टीम के भारत आने के साथ ही, अमेरिकी विदेश विभाग के एक सीनियर अधिकारी इस हफ़्ते भारत का दौरा पर रहेंगे। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने रविवार को एक बयान में कहा कि अमेरिकी विदेश उप-मंत्री （राजनीतिक मामलों） एलिसन हूकर दोनों देशों के बीच “रणनीतिक साझेदारी“ को आगे बढ़ाने के लिए रविवार से गुरुवार तक भारत का दौरा करेंगी।बेंगलुरु में हूकर इसरो का दौरा करेंगी और भारत के अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगी। बैठक का उद्देश्य भारत-अमेरिका के बीच रिसर्च के क्षेत्र में साझेदारी में इनोवेशन को बढ़ावा देना और भविष्य में सहयोग के नए मौके तलाशना है।
अमेरिकी दूतावास के मुताबिक यह दौरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं के तहत भारत-अमेरिका की मजबूत साझेदारी और मुक्त एवं खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Under Secretary of State for Political Affairs of the United States Allison Hooker will visit New Delhi and Bengaluru, India, from December 7 to 11. While in New Delhi, Under Secretary Hooker will meet with senior Indian officials to discuss regional security, economic… pic.twitter.com/3NITcZNAnJ — ANI （@ANI） December 7, 2025
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वह नई दिल्ली और बेंगलुरु में रहेंगी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री सहित सीनियर भारतीय अधिकारियों से मिलेंगी। अमेरिकी दूतावास के बयान के अनुसार, हुकर भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को गहरा करने और अमेरिकी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की भी कोशिश करेंगी। उनका फोकस AI और अंतरिक्ष रिसर्च में सहयोग को बढ़ावा देनें पर भी होगा।
ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने पहले भी बताया था कि अमेरिकी उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर और उनकी टीम भी इस हफ़्ते भारत में होगी। ये दोनों दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की दो दिन की यात्रा के बाद हुए हैं। भारत सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ एक डील को फाइनल करने के लिए उत्सुक है, जिससे अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के कम होने की संभावना है। ये टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के आरोप में लगाए गए थे।
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