हरियाणा में तीन साल तक मान्य होगा CET स्कोर, नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक हर महीने मिलेगा 9000 रुपये
/file/upload/2025/12/1677217347242941863.webpतीन साल तक मान्य होगा सीईटी का रिजल्ट स्कोर, एक साल में नौकरी नहीं दो अगले दो साल तक नौ हजार रुपये मासिक।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा （सीईटी） का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब इसके अगले चरण की तैयारियां आरंभ हो गई है। अगले चरण में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शार्टलिस्टिंग की जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उसके बाद डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा और सबसे बाद में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इन चरणों के अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट भी करवा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है।
सीईटी पास करना भर्ती प्रक्रिया का सिर्फ शुरुआती चरण है। सीईटी पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार अपनी स्कोर रैंकिंग के आधार पर नौकरियों की प्रतिस्पर्धा में जरूर शामिल हो गए हैं।
हरियाण में इस समय करीब 2 लाख 55 हजार सरकरी पद खाली चल रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार करीब पौने दो लाख सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है और 25 हजार से ज्यादा नौकरियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दायित्व संभालते ही प्रदान की थी। करीब दो लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी भाजपा सरकार ने इन पांच सालों में दो लाख सरकारी नौकरियां और पांच लाख युवाओं को अन्य रोजगार देने का वादा किया था।
नवंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की थी कि सीईटी पास युवाओं को यदि एक साल तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अगले दो साल तक उन्हें नौ हजार रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। सीईटी परीक्षा का रिजल्ट सरकारी नौकरियों के लिए तीन साल तक मान्य होता है।
हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग के पास अब भर्तियों की मांग भेजी जाएगी, जिसके बाद सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले साल में जितने अभ्यर्थी नौकरियां प्राप्त कर लेंगे, उनकी बल्ले-बल्ले है, जबकि बाकी बचे अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलने तक अगले दो साल नौ हजार रुपये भत्ता दिया जाना है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू की जानी बाकी है।
सरकार ने अभी इसके नियम और दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन पांच लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है, उन्हें ‘नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना’ के माध्यम से मासिक स्टाइपंड की सहायता भी दी जानी प्रस्तावित है।
चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीईटी पास की सीधी भर्ती
केंद्र की तर्ज पर पूर्व की मनोहर सरकार ने ग्रुप-सी और डी के पदों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया था। इसी के अंतर्गत इन पदों के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया। हरियाणा में अभी तक दो बार सीईटी की परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट तीन दिन पहले आया है।
ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीईटी पास युवाओं का मैरिट के आधार पर सीधे विभागों व बोर्ड-निगमों में चयन किए जाने के नियम हैं। वहीं ग्रुप-सी के युवाओं को सीईटी पास करने के बाद पदों के हिसाब से तय अन्य परीक्षाएं भी पास करनी अनिवार्य है।
साल 2022 में हुई परीक्षा के मुकाबले इस बार डबल उम्मीदवार
इस परीक्षा में मैरिट में आने वाले युवाओं को भी बिना इंटरव्यू के नौकरियां मिल सकती हैं। पदों के मुकाबले सीईटी पास युवाओं की संख्या कई गुणा होती है। एक पद पर दस गुणा सीईटी पास अभ्यर्थी को बुलाने का प्रविधान किया गया है। हरियाणा में पहली बार 2022 में सीईटी की परीक्षा करवाई गई थी।
पहली बार ग्रुप सी के लिए 7 लख 73 हजार 572 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 3 लख 57 हजार 930 उम्मीदवार सफल हुए थे। इस बार 13 लख 40 हजार युवाओं ने सीईटी के लिए पंजीगरण करया था। 12 लाख 50 हजार ने परीक्षा दी और करीब साढ़े छह लाख युवा 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर पास हुए।
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