PHED मुख्यालय निर्माण की समीक्षा: मंत्री ने गुणवत्ता पर सख्ती दिखाई, 83.24 करोड़ की परियोजना के लिए विशेष टास्क फ़ोर्स गठित
/file/upload/2025/12/5494089410980439369.webpमंत्री ने गुणवत्ता पर सख्ती दिखाई
डिजिटल न्यूज, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग （PHED） के नव-निर्माणाधीन मुख्यालय भवन की प्रगति का शुक्रवार को मंत्री संजय कुमार सिंह ने स्थल पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। लगभग 83 करोड़ 24 लाख की लागत से बन रहे इस अत्याधुनिक भवन के कार्यों की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव श्री नित्यानंद प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माणाधीन भवन के सभी घटकों की तकनीकी गुणवत्ता की गहन जांच कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह भवन विभाग की भविष्यगत जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, इसलिए इसके निर्माण में निर्धारित मानकों का अक्षरशः पालन अनिवार्य है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भवन की मजबूती और दीर्घायु विभाग की प्राथमिकता है और गुणवत्ता को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निर्माण की गति और गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी के लिए मंत्री ने विशेष टास्क फ़ोर्स गठित करने का निर्देश दिया है।
यह टीम दैनिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यकता पड़ने पर समय पर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करेगी।
साथ ही संवेदक कंपनी को साप्ताहिक कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, ताकि कार्य कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण दोनों व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें।
मंत्री ने बताया कि विभाग केवल मुख्यालय भवन ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय, अंचल, प्रमंडल और अवर-प्रमंडल कार्यालय भवनों के निर्माण को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है।
साथ ही जल-जांच प्रयोगशालाओं के उन्नयन और नए निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी और जनता को अधिक सुव्यवस्थित, विश्वसनीय तथा आधुनिक सेवाएं मिल सकेंगी।
मौके पर मौजूद अधिकारियों ने मंत्री को निर्माण की मौजूदा स्थिति, पूर्णता लक्ष्य और तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
मंत्री ने समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया और कहा कि विभागीय परियोजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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