Indigo Crisis: फ्लाइट में देरी या कैंसलेशन के लिए पाना है रिफंड, तो ऐसे करें क्लेम; स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
/file/upload/2025/12/2419044925440100286.webpइंडिगो से रिफंड पाने के लिए करना होगा आवेदन
नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो （Indigo Crisis） ने हाल ही में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत बड़े एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल कर दीं, जिससे हजारों यात्री फंस गए हैं। इन कैंसिलेशन की वजह से बहुत से यात्रियों के ट्रैवल प्लान में दिक्कत आई है।
अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं, तो हम आपको यहां स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी देंगे, जिससे आप अपना पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं या बिना किसी दिक्कत के अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल कर सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कैसे करें रिफंड के लिए क्लेम
[*]इंडिगो की वेबसाइट पर जाएं
[*]“सपोर्ट“ तक स्क्रॉल करें
[*]“प्लान B“ चुनें, जो आपको बदलने, कैंसल करने या रिफंड प्रोसेस करने में मदद करेगा
[*]PNR/बुकिंग रेफरेंस नंबर और ईमेल ID/लास्ट नेम डालें
[*]फ्लाइट बदलें या फ्लाइट कैंसल चुनें - आप अपनी फ्लाइट का समय और/या तारीख बदल सकते हैं या कैंसल करके रिफंड प्रोसेस कर सकते हैं
कितने दिन में मिलेगा वापस
आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद, रिफंड आम तौर पर सात बिजनेस-डेज के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। वहीं अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंसी के जरिए बुकिंग की है, तो अपना रिफंड प्रोसेस करने के लिए सीधे उस एजेंसी से संपर्क करें।
कैसे शुरू हुआ इंडिगो संकट
इंडिगो का संकट （Indigo Crisis） तब शुरू हुआ जब कंपनी नए नियमों का पालन करने में नाकाम रही। भारत के एविएशन सेक्टर रेगुलेटर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन （DGCA） ने नवंबर में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का दूसरा और लास्ट फेज शुरू किया था। पहला फेज लगभग एक साल की देरी के बाद जुलाई में लागू हुआ।
नवंबर में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए नियम जारी किए, जिनका मकसद क्रू की सुरक्षा और आराम के घंटों को बेहतर बनाना था। इससे हफ्ते में आराम का समय बढ़ाए जाने का टार्गेट था और रात की ड्यूटी के नियमों में बदलाव करने की तैयारी थी।
अभी क्या हैं हालात
रविवार को इंडिगो की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जो कि देश भर में चल रही फ्लाइट कैंसलेशन और देरी की समस्या से निपटेगा। यह फैसला संकट के पहले दिन एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग के बाद लिया गया।
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