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LHC0088 Publish time 2025-12-9 19:39:34

8th Pay Commission: 60-70 या 80 लाख नहीं बल्कि 11900000 से ज्यादा लोगों को फायदा, सरकार ने लिखित में दिया जवाब

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8th Pay Commission: 60-70 या 80 लाख नहीं बल्कि 11900000 से ज्यादा लोगों को फायदा, सरकार ने लिखित में दिया जवाब



8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर पिछले दिनों एक विवाद शुरू हुआ था। जिसमें कहा गया था कि सरकार 69 लाख पेंशनभोगियों को आयोग के दायरे से बाहर करने की तैयारी में है। इसे लेकर ऑल इंडिया डिफेंस डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन （AIDEF） ने नाराजगी भी जाहिर की थी और सरकार को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रेफ्रेंस （ToR） में कई गंभीर असंगतियों की शिकायत भी की थी। लेकिन सरकार ने इस पर सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि आठवें वेतन आयोग में 69 लाख पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कितने लोगों को फायदा? वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी （Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary） ने सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को लिखित जवाब में कहा कि, “देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी （50.14 lakh employees and 69 lakh pensioners） हैं, जिन पर 8th CPC का सीधा असर पड़ेगा। इतना बड़ा खर्च देखते हुए सरकार ने यह भी कहा कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी।
आखिर कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आठवां वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने के कयासों पर भी विराम लगा दिया। उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि, “8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी।“ दरअसल, उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार 8th CPC को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कर्मचारियों के बीच 8th CPC को 2026 से लागू करने की चर्चाएं तेज थीं।

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा आठवां वेतन आयोग? वित्त मंत्रालय ने कर दिया क्लियर
आयोग अपनी सिफारिशें खुद तय करेगा

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि आठवां वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और इसका टर्म ऑफ रेफ्रेंस （ToR） भी 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए अपनी प्रक्रिया और कार्यपद्धति खुद तय करेगा।
सांसदों ने उठाए थे ये पांच सवाल

दरअसल, आठवें वेतन आयोग को लेकर सांसद- एनके प्रेमचंद्रन, तिरु थंगा तमिलसेल्वन, डॉ. गणपति राजकुमार पी और धर्मेंद्र यादव ने कई सवाल उठाए थे, जिनमें मुख्य रूप से ये पांच सवाल शामिल थेः

[*]क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू करेगी?
[*]क्या ToR फाइनल हो चुका है?
[*]क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा?
[*]क्या आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्यों से सलाह ली है?
[*]आयोग कब सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी?


इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री ने दोहराया कि लागू होने की तारीख पर फैसला बाद में होगा, और यह भी बताया कि आयोग को रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं। फिलहाल सरकार ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि आठवें वेतन आयोग पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है।

SOURCE- SANSAD

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