उत्तराखंड के गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र से मिले 1700 करोड़
/file/upload/2025/12/5019149085117437154.webpतस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना （पीएमजीएसवाई） के तहत राज्य के गांवों में सड़कों का जाल बिछेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कृषि, ग्रामीण विकास व आपदा प्रभावित अवसंरचना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री धामी ने पीएमजीएसवाई से जुड़े विषय की चर्चा करते हुए कहा कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश में 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पहाड़ी राज्य के लिए यह क्षति चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में केंद्र से विशेष सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने आपदा में क्षतिग्रस्त 5900 घरों की मरम्मत को भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
खेतों की घेरबाड़ को पांच साल में मिलेंगे 1000 करोड़
मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों से फसल क्षति के दृष्टिगत खेतों की घेरबाड़ संबंधी कार्यों को आरकेवीवाई-डीपीआर में शामिल करने पर केंद्र का आभार जताया। साथ ही राज्य में इस विषय के समाधान के लिए आगामी पांच साल तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ के बजट का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही धनराशि आवंटित करने का आश्वासन दिया।
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मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई में नमामि गंगे क्लीन अभियान में इस वर्ष के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट समेत कृषि, पीएमजीएसवाई के अधिकारी उपस्थित रहे।
‘ग्रामीण सड़कों के निर्माण को 1700 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार। यह स्वीकृति पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाएगी और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगी। यह स्वीकृति राज्य के ग्रामीण विकास को गति देने के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रगति को और सुदृढ़ करेगी।’
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-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
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