Bihar Bhumi: परिमार्जन प्लस पोर्टल की धीमी गति, जमाबंदी सुधार के हजारों आवेदन अटके
/file/upload/2025/12/654795969576587478.webpसंवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने रैयतों की सुविधा के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है, ताकि घर बैठे डिजिटल जमाबंदी में सुधार हो सके और लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, लेकिन लखीसराय जिले में इस सुविधा का लाभ अपेक्षित रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिले में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दायर ऑनलाइन आवेदनों के निपटारे में भारी देरी हो रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बताया जाता है कि अंचल स्तर पर सीओ द्वारा नियमित अनुश्रवण और निगरानी की कमी के कारण रैयतों को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। इससे जिले की रैंकिंग राज्य में काफी खराब स्थिति में बनी हुई है। परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने अंचलवार समीक्षा कर सभी सीओ और आरओ को लंबित आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश जारी किया है।
जमाबंदी सुधार की जिम्मेदारी सीओ और राजस्व कर्मियों की
परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए रैयत अपनी जमाबंदी में नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या सहित अन्य त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। विभाग द्वारा इसके लिए सीओ और राजस्व कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाया गया है।
रैयतों को आवश्यक कागजात दुरुस्त करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है, लेकिन शिकायतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। पोर्टल को सरल बनाने के बावजूद कई आवेदन डेढ़ से दो महीने तक लंबित पड़े रहते हैं। रैयतों का कहना है कि साइबर कैफे या वसुधा केंद्र से आवेदन करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।
कुछ ने यह भी कहा कि दो-तीन महीने पहले दिए गए आवेदन अभी तक पेंडिंग हैं और अब दोबारा परिमार्जन प्लस पर आवेदन करने को कहा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि जानकारी के अभाव और कार्यालयों की उदासीनता के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
सात अंचलों में 2,630 आवेदन लंबित
[*]कुल लंबित आवेदन : 2,630
[*]राजस्व कर्मचारी स्तर पर : 1,380
[*]सीओ स्तर पर : 1,250
[*]सबसे अधिक लंबित मामले : लखीसराय अंचल : 1,185
राजस्व सेवाओं की नियमित अंचलवार समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी प्रतिदिन सभी सीओ से कार्य प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की गई है। सभी लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित सीओ पर कार्रवाई की जाएगी। - राहुल कुमार, डीसीएलआर, लखीसराय
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