प्राथमिकता वाली योजनाओं में मुख्य सचिव ने बढ़ाई जिलों की जवाबदेही, महिला-बाल सम्मान कोष व भर्ती में तेजी के निर्देश
/file/upload/2025/12/1487797620186493030.webpराज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जिलों की जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना करते हुए कहा कि सोलर रूफटाप इंस्टालेशन की रफ्तार अच्छी रही है, इसे आगे भी बरकरार रखा जाए। धीमी प्रगति वाले जिलों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि इंस्टालेशन की नियमित समीक्षा कर तेजी लाई जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य सचिव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकों कर योजना के लाभ बताकर अधिक से अधिक इंस्टालेशन किए जाएं। बहु मंजिला इमारतों में रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी के जरिए सामुदायिक सोलर पैनल लगाने को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैंकों से नियमित संवाद कर उपभोक्ताओं को आसान कर्ज उपलब्ध कराया जाए। प्रति लाख कनेक्शनों पर सर्वाधिक इंस्टालेशन करने वाले जिलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकतर जिलों ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन बहराइच, महोबा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और आगरा में अभी भी 100 से अधिक मामले जिला स्तरीय समिति में लंबित हैं।
इनमें नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर 460, नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर 1760, जिला संचालन समिति स्तर पर 3759 प्रकरण हैं। बैठक में बताया गया कि पिछले छह माह में 23 जिलों में मासिक रूफटाप सोलर इंस्टालेशन की दर दोगुणी से अधिक बढ़ी है।
मई में यूपी देश में तीसरे स्थान पर था, जून में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर दूसरा, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
भर्ती व विकास कार्यों में तेजी के निर्देश
मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समय-सारिणी के अनुसार पूरी तरह पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना तथा यूपीडा व यूपीसीडा की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य को त्वरित गति देने पर भी जोर दिया।
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