तीन फेज पूरा होगा पांच हजार एकड़ में ग्रेटर कानपुर का सपना, जानें कब और कैसे होगी इन सात गांवों की जमीन अधिग्रहण
/file/upload/2025/12/6108113540496415181.webpराहुल शुक्ल, कानपुर। केडीए ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर लाने की तैयारी में जुट गया है। पांच हजार एकड़ में अब तक शहर की सबसे बड़ी योजना लायी जा रही है। तीन फेज में योजना को धरातल पर लागाया जाएगा। योजना लाने के लिए केडीए बोर्ड की सहमति लेने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। 18 दिसंबर को होने वाली केडीए बोर्ड बैठक में सहमति लेने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। सहमति मिलने के बाद जमीन को चिह्नित और अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
खरीद और विक्रय पर रोक लगेगी
भीमसेन और आउटर रिंग के बीच में स्थित जमीन और सात गांवों की भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए खरीद और विक्रय पर रोक लगा दी जाएगी। योजना में जमीन किसानों से सर्किल रेट का चार गुणा धन देकर खरीदारी की जाएगी। योजना में हर वर्ग के लिए आवासीय योजना और व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन फेस में योजना लायी जाएगी। पहले फेस दो हजार एकड़ में होगा।
जानें पूरी डिटेल
परियोजना भीमसेन और निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के बीच विकसित की जाएगी। ये क्षेत्र भौंती से सिर्फ पांच किलोमीटर और भीमसेन रेलवे स्टेशन से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंधना से भौंती बाईपास करीब साढ़े आठ किलोमीटर का है। इसकी सड़क की मरम्मत के लिए चार सौ करोड़ रुपये रखे गए है। इसके दोनों तरफ की भी जमीन विकसित होगी। यह गांव सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, पतेहुरी गोपालपुर, गंभीरपुर कैथा सरनेतपुर, डांडे का पुरवा, दुर्जनपुर इटारा शामिल हो रहे है। इनकी जमीन के अधिग्रहण के लिए किसानों से बातचीत करके रजिस्ट्री करायी जाएगी। योजना में कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के भूखंड व फ्लैट बनाए जाएगे। साथ ही मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए एमआइजी, एचआइजी प्लाट, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीस्टोरी बनायी जाएगी। इसके अलावा ग्रीनबेल्ट, पार्क, स्कूल व कालेज, अस्पताल, शापिंग काम्प्लेक्स, सामुदायिक केंद्र आधुनिक कूड़ाघर, दूषित पानी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर, सोलर लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
ग्रेटर कानपुर को धरातल पर लाने के लिए 18 दिसंबर को होने वाली केडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड की सहमति मिलने के बाद जमीन को चिह्नित करने के साथ ही अधिग्रहण की तैयारी की जाएगी। इसके बाद ही दरें तय होगी और खाका बनाया जाएगा। डीएम सर्किल रेट का चार गुणा तक ही धन दिया जा सकता है।
मनोज कुमार, मुख्य नगर नियोजक, केडीए
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