भाजपा प्रधान ने राज्य सरकार को घेरा, मनरेगा में पूरा दिन रोजगार ना दे सके; उठाया सवाल- बेअदबी विरोधी कानून का क्या हुआ
/file/upload/2025/12/1044157334509929525.webpभाजपा प्रधान सुनील जाखड़। （फाइल फोटो）
पंजाब ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक बार फिर राज्य की आम आदमी पार्टी （आप） की सरकार पर निशाना साधते हुए उसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करार दे दिया है। जाखड़ ने रविवार कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है।विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार विधानसभा के विशेष सत्रों की श्रृंखला में एक और प्रचार जोड़ने की तैयारी कर रही है। हरेक मोर्चे पर विफल आप सरकार के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सरकार रोज नया प्रचार हथकंडा अपना रही है।
प्रदेश प्रधान ने कहा, 30 दिसंबर को विधान सभा के विशेष सत्र में जी राम जी कानून का विरोध होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान को तो राज्य की कानून व्यवस्था पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं है जब फिरौती मांगने की घटनाएं सामने न आ रही हो और हत्याएं न होती हो।
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केंद्रीय मंत्री उठा चुके भ्रष्टाचार का मुद्दा
जाखड़ ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हर जिले के लोगों ने इस योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पंजाब में हुए भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।
यदि आप सरकार मानती है कि योजना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर पिछले चार वर्षों में, जब इसे पूरी तरह लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, पंजाब के गरीबों को 100 दिनों का रोजगार क्यों नहीं दिया गया।
केंद्र सरकार की 125 दिन रोजगार की गारंटी
मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए उन्होंने पूछा कि जब केंद्र सरकार योजना में भ्रष्टाचार खत्म कर 100 की बजाय 125 दिनों का काम देने की गारंटी दे रही है, तो आप सरकार को इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि आप सरकार को पंजाब के गरीबों को गुमराह करना बंद करना चाहिए।
जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत पूरा रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार नए कानून का विरोध कर रही है। उन्होंने जोड़ा कि जब केंद्र सरकार 125 दिनों के काम की गारंटी दे रही है, तो राज्य सरकार को योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए ताकि सभी को 125 दिनों का रोजगार मिल सके।
राज्य सरकार ने मात्र 26 दिन का वेतन दे पायी
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब के गरीबों को औसतन केवल 26 दिनों का ही रोजगार मिला है, जबकि पिछले वर्षों में भी यह सरकार औसतन सिर्फ 38 दिनों का ही रोजगार दे सकी। उन्होंने कहा कि यह आप सरकार के गरीब-विरोधी चेहरे को उजागर करता है। विशेष सत्रों का यह नाटक केवल अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए है।
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सवाल- बेअदबी विरोधी मसौदा कानून का क्या हुआ
विधानसभा के पिछले विशेष सत्रों का हवाला देते हुए सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा कि बेअदबी विरोधी मसौदा कानून का क्या हुआ, जिसे चयन समिति के पास भेजा गया था।
उन्होंने यह भी पूछा कि उस विशेष सत्र का क्या परिणाम निकलाजिसमें आप विधायकों को करोड़ों रुपये की पेशकश कर दल-बदल के लिए उकसाने के आरोप लगे थे और जिसकी जांच पंजाब पुलिस को सौंपी गई थी।
इसी तरह उन्होंने पंजाब की कृषि नीति की स्थिति पर भी सवाल उठाया, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने किसान यूनियनों को भरोसा दिलाया था कि परामर्श के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार इस पर चुप है।
जाखड़ ने कहा कि अब तक पंजाब विधानसभा के नौ विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल इवेंट बनाकर पेश करने की बजाय सरकार को यह भी जनता के सामने रखना चाहिए कि इन सत्रों से आम पंजाबियों को क्या लाभ मिला।
नए कानून में क्या शामिल है
सुनील जाखड़ ने कहा कि नए कानून के तहत 125 दिनों का काम दिया जाएगा। यदि समय पर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर देरी के लिए अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
ग्राम सभा और पंचायत की भूमिका को मजबूत किया गया है। कार्यों की पहचान और उनकी प्राथमिकता ग्राम सभा द्वारा तय की जाएगी। सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य किया गया है।
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