मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन की पहचान शुरू, लैंड बैंक में सुरक्षित होगा पूरा रिकार्ड
/file/upload/2025/12/5004743980078312165.webpइसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी भूमि के सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में सभी अंचलों में सरकारी भूमि का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके बाद सभी सरकारी भूमि का रिकार्ड आनलाइन होगा और एक क्लिक करते ही पता लग जाएगा कि उक्त भूमि सरकारी अथवा निजी है। सभी अंचलों से रिकार्ड मिलने के बाद इसे लैंड बैंक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
पोर्टल विकसित किया जा चुका है। अपर समाहर्ता प्रशांत कुमार ने सभी सीओ को इसकी जवाबदेही सौंपी है और अपने-अपने अंचलों में जितनी भी सरकारी भूमि है, उसका शीघ्र रिकार्ड देने को कहा है। ताकि इसे लैंड बैंक पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
दरअसल जिले में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ भूमि ऐसी भी है जिसकी गलत जमाबंदी और दाखिल खारिज तक कर दिया गया है। अपर समाहर्ता ने कहा कि ऐसी भूमि का अलग से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
जिस सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी निजी व्यक्ति के नाम पर की दी गई है अथवा दाखिल खारिज कर दिया गया है। इसका सत्यापन भी कराया जा रहा है और सभी सीओ को जमाबंदी रद करने का प्रस्ताव भी भेजने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद इसकी सुनवाई कर जमाबंदी रद किया जाएगा।
एनएचएआइ की अधिग्रहित भूमि की कर दी गई बिक्री
विदित हो कि मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन के लिए अधिग्रहित की जमीन की बिक्री कर दी गई। इतना ही नहीं इसका दाखिल खारिज भी कर दिया गया और उक्त भूमि पर निर्माण कार्य भी कर लिया गया। एनएचएआइ ने जब फोरलेन के लिए सर्वे किया तो इसका पता लगा। अब अतिक्रमण खाली कराने और जमाबंदी रद करने की प्रक्रिया चल रही है।
औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना उद्देश्य
सरकारी भूमि का रिकार्ड आनलाइन करने का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। इससे निवेशक भी आसानी से भूमि का पूरा ब्योरा, खाता, खेसरा और रकबा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें निवेश करने में आसानी होगी।
सरकारी जमीन के निजी व्यक्तियों के नाम पर अवैध हस्तांतरण के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से इसपर सख्ती बरतते हुए रिकार्ड को आनलाइन करने का निर्णय लिया गया है।
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