Australia Visa Rules: ऑस्ट्रेलियाई छात्र वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, भारतीयों पर कितना होगा असर?
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/13/article/image/ashteliya-vissa-1768309374516.jpgऑस्ट्रेलियाई छात्र वीजा नियमों में बड़ा बदलाव （सांकेतिक फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए राह अब और चुनौतीपूर्ण हो गई है। क्योंकि, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने छात्र वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भारत को \“उच्चतम जोखिम\“ （Assessment Level 3-AL3） वाले श्रेणी में डाल दिया है।
ऑस्ट्रेलिया ने छात्र वीजा के लिए भारत को उच्चतम जोखिम श्रेणी में रिक्लासिफाइड कर दिया है। इससे दस्तावेजी आवश्यकताओं में सख्ती और आवेदनों की गहन जांच लागू हो गई है। इस बदलाव के कारण भारत AL2 से AL3 श्रेणी में आ गया है।
बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय छात्र स्रोत देशों में से एक है, यहां से लगभग 140,000 छात्र दाखिला लेते हैं, यह देश के लगभग 650,000 दाखिलों में से हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उच्चतम जोखिम श्रेणी में रखा है। यह कदम भारत में हाल ही में उजागर हुए बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री रैकेट और वीजा धोखाधड़ी के मामलों के बाद उठाया गया है।
8 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए नियम
ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस बदलाव को 8 जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया है। इन नियमों के तहत, अब भारतीय आवेदकों को अपनी वित्तीय स्थिति और शैक्षणिक योग्यता के पहले से कहीं अधिक पुख्ता प्रमाण देने होंगे। अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बैंक स्टेटमेंट और डिग्रियों का सत्यापन सीधे संस्थानों से किया जाएगा।
\“हाई रिस्क\“ की श्रेणी में भारत
भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भी इसी \“हाई रिस्क\“ श्रेणी में रखा गया है, इससे दक्षिण एशियाई छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा बाजार में प्रवेश की शर्तें अब बेहद सख्त हो गई हैं। उच्च जोखिम स्तरों के लिए अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है साथ ही अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होगा। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किए गए बदलाव अस्थायी हैं या वे अंतरराष्ट्रीय छात्र बाजार में दीर्घकालिक बदलाव का संकेत देते हैं।
ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जूलियन हिल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया \“बिग 4\“ देशों में से सबसे कम पसंदीदा देश बन गया है। अन्य तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा हैं।
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