फर्जी फसल बीमा क्लेम पर कार्रवाई, मथुरा में 29 किसानों से 66 लाख की वसूली के लिए आरसी जारी
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/14/article/image/Farmer-Registry-（1）-1768355247412.jpgसांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिलास्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी ने 29 ऐसे किसानों को चिन्हित किया है, जिनको कृषि विभाग दो बार और बीमा कंपनी एक बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इन किसानों ने बीमा रकम नहीं चुकाई है। इन किसानों ने वर्ष 2021-22 में फसल बीमा कराया था। अब कृषि विभाग ने इन किसानों की आरसी जारी कर दी है।
वर्ष 2021-22 में गलत तरीके से फसल बीमा लेने का मामला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिए बनी जिला स्तरीय मानिटरिंग समिति ने गलत तरीके फसल बीमा लेने वाले किसानों से वसूली की कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। उप कृषि निदेशक वसंत कुमार दुबे ने वर्ष 2021-22 में गलत तरीके से प्राप्त किए गए फसल बीमा प्रकरण के बारे में समिति को रिपोर्ट दी है।
जिले में 42 लोगों के 61 आवेदनों के सापेक्ष धनराशि 90़ 60 लाख रुपये की वसूली की जानी है। दरअसल इन संबंधित लोगों को फर्जी बीमा क्लेम की धनराशि जमा करने के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से दो बार नोटिस जारी किए गए।
कृषि विभाग ने दो और बीमा कंपनी ने एक बार नोटिस किए थे जारी
एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया ने भी एक बार नोटिस जारी किये गये जिसके सापेक्ष 13 लोगों ने.बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 21़ 31 लाख रुपये की वसूली की जा रही है। बाकी 29 लोगों द्वारा गलत तरीके से प्राप्त की गई बीमा क्लेम की धनराशि जमा नहीं कराई गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि बाकी 29 लोगों से धनराशि 66़ 28 लाख रुपये की वसूली के लिए तुरंत आरसी जारी कर आगे की कार्रवाई की जाए।
पूर्व में भेजे हैं 110 किसानों को नोटिस
वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 732 संदिग्ध बीमा पालिसियों को चिन्हित किया गया। इनकी जांच गत वर्ष 11 नवंबर को पूरी हुई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 110 कृषकों से क्षतिपूर्ति की धनराशि 2़ 42 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। कृषि विभाग ने इन सभी किसानों को वसूली के लिए नोटिस भेज दिए हैं।
बीमा कंपनी को पिछले वर्षों में बार-वार धोखाधड़ी से बीमा लाम प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। इस सूची के आधार पर विभाग उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कराएगा।
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वसंत कुमार दुबे, उप निदेशक कृषि
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