सेना को भारत-बांग्लादेश सीमा पर अस्पताल बनाने पर आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/14/article/image/SC-1768412531594.jpgसुप्रीम कोर्ट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के जोरहाट में भारत-बांग्लादेश की संवेदनशील सीमा के निकट एक सैन्य शिविर के सामने प्रस्तावित एक बहु-विशेषता अस्पताल के निर्माण पर सेना ने आपत्ति जताई है। सेना ने \“\“ड्रोन मूवमेंट\“\“ और \“\“लॉन्ग-रेंज स्नाइपर राइफलों\“\“ के उपयोग की आशंका को लेकर चिंता व्यक्त की है।
सेना ने पहले इस अस्पताल के निर्माण के लिए जोरहाट विकास प्राधिकरण द्वारा निजी कंपनी को जारी किए गए एनओसी पर आपत्ति जताई थी। अब सेना ने कहा है कि यदि अस्पताल के निर्माण अनुमति दी जाती है, तो इसे 15 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार के साथ बनाया जाना चाहिए और अस्पताल की कोई भी खिड़की सेना के शिविर की ओर नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सेना के अधिकारियों और केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल （एएसजी） विक्रमजीत बनर्जी की सुनवाई के दौरान कहा कि इसे \“\“जन स्वास्थ्य\“\“ और \“\“राष्ट्रीय सुरक्षा\“\“ के बीच संतुलन बनाना होगा।
पीठ ने एएसजी और निजी कंपनी डॉ. एन. सहेवाला एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव से कहा कि वे दो सप्ताह में एक समाधान खोजें, क्योंकि सेना ने यह स्पष्ट किया है कि वह अस्पताल के निर्माण के खिलाफ नहीं है, क्योंकि यह आपातकाल में उसके कर्मियों के लिए भी लाभकारी हो सकता है, लेकिन कुछ सुरक्षा उपाय होने चाहिए।
बनर्जी ने कहा, \“\“अस्पताल की दीवारें 15 फीट से अधिक ऊंची होनी चाहिए और कोई भी खिड़की, जो कि कांच की होनी चाहिए, सेना के शिविर की ओर नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में भारत-बांग्लादेश सीमा बहुत अस्थिर है। यहां केवल लॉन्ग-रेंज स्नाइपर राइफलों का खतरा नहीं, बल्कि आजकल एक ड्रोन भी शिविर का दृश्य लेने के बाद लाया जा सकता है।\“\“
शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी के अपने आदेश में कहा, \“\“हमने एएसजी विक्रमजीत बनर्जी और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव से अनुरोध किया है कि वे कर्नल सौरभ के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों की खोज करें, बिना जन स्वास्थ्य के अन्य महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज किए। हम उम्मीद करते हैं कि पक्ष हमारे सामने बैठक के मिनट्स प्रस्तुत करेंगे, जिससे मुद्दों के सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।\“\“
（समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ）
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