केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे नवगछिया-चौधरीडीह और भागलपुर-हंसडीहा सड़क का रिव्यू
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/18/article/image/Union-Road-Transport-Minister-Nitin-Gadkari-1768682512397.webpकेंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
जागरण संवाददाता, भागलपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नवगछिया से चौधरीडीह और भागलपुर अलीगंज बाइपास थाना से भलजोर （हंसडीहा） तक बनने वाले फोरलेन सड़क की समीक्षा （रिव्यू） करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू सोमवार को करेंगे। जिसमें मोर्थ के रीजनल आफिसर, एनएच के चीफ इंजीनियर, इंजीनियर एंड चीफ सहित कई उच्चाधिकारी रिव्यू में में शामिल होंगे।
एनएच के अधिकारियों के अनुसार सोमवार को मंत्री के रिव्यू को लेकर भागलपुर से पटना तक तैयारी की जा रही है। रिव्यू में इन विकास कार्यों में क्या समस्या आ रही हैं। समस्या के हल के लिए स्थानीय स्तर पर अबतक क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। ताकि बेरोकटोक या बिना बाधा के नियमित रूप से सड़कों का निर्माण तय लक्ष्य पर योजना पूरी हो सके। इस दौरान गंगा नदी पर बन रहे फोरलेन पुल की समीक्षा भी करने की संभावना है।
दरअसल, फोरलेन पुल का निर्माण साल 2027 तक पूरा होना था। लेकिन एक पिलर के ड्राइंग को स्वीकृति मिलने में देरी होने के कारण इसके निर्माण में देरी होगा। अब अप्रैल 2028 तक हरहाल में फोरलेन पुल का निर्माण पूरा करना है। फोरलेन पुल बनने तक नवगछिया से चौधरीडीह तक फोरलेन सड़क का निर्माण भी पूरा होना जरूरी है। क्योंकि पुल के बनने के बाद भी फोरलेन बनने तक यह चालू नहीं हो पाएगा।
इसलिए नवगछिया-चौधरीडीह फोरलेन सड़क के निर्माण की दिशा में पहल भी तेज कर दी गई है। अप्रैल तक एजेंसी का चयन कर जून में सड़क निर्माण शुरू करने की दिशा पर काम किया जा रहा है। इस फोरलेन सड़क पर मंत्रालय का भी विशेष ध्यान है। इस सड़क के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं है। बिजली पोल व तार हटाने की कार्रवाई होगी। जमीन अधिग्रहण की भी खास समस्या नहीं है। 60-70 जगहों में एनएच की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। जिसमें किसी तरह समस्या खड़ी नहीं होगी।
अधिकारियों ने बताया कि भागलपुर अलीगंज बाइपास थाना से ढाकामोड़ और ढाकामोड़ से भलजोर तक दो चरणों मे बनने वाले भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन सड़क की निविदा के लिए मंत्रालय भेज दिया गया है। सड़क निर्माण के लिए सरकारी जमीन उपयोग करना है और निजी जमीन का कम से कम अधिग्रहण करना पड़े इस दिशा में काम किया जा रहा है। इस मार्ग में लोड बहुत ज्यादा है। इसलिए इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने पर मंत्रालय का जोर है।
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