सीनियर IAS ऑफिसरों को नीतीश सरकार ने सौंपा जिलों का दायित्व; बी राजेंदर को पटना, देखें अन्य के नाम
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/18/article/image/Dr-B-Rajendra-1768735021664.webpडॉ. बी राजेन्दर एवं डॉ. एन विजयलक्ष्मी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की सूची जारी कर दी है।
इस सूची के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि विकास योजनाओं की निगरानी, कानून-व्यवस्था और जनहित से जुड़े कार्यों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
जारी सूची के अनुसार सीनियर आईएएस अधिकारी सीके अनिल को गया जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है, जबकि अरविन्द कुमार चौधरी को भोजपुर की जिम्मेदारी दी गई है।
समस्तीपुर की जिम्मेदारी डॉ. एन विजयलक्ष्मी को सौंपी गई है और राजधानी पटना का दायित्व बी. राजेंदर को मिला है।
इसी तरह नवादा के लिए के. सेंथिल कुमार, पश्चिमी चंपारण के लिए एचआर श्रीनिवास, पूर्णियां के लिए संतोष कुमार मल्ल और रोहतास के लिए पंकज कुमार को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
सहरसा की जिम्मेदारी नर्मदेश्वर लाल को दी गई है, जबकि मुजफ्फरपुर के प्रभारी सचिव विनय कुमार होंगे। अन्य जिलों में बक्सर के लिए मयंक वरवड़े, सारण में प्रतिमा सतीश कुमार वर्मा, बेगूसराय के लिए पंकज पाल, वैशाली में वंदना प्रेयषी और मधुबनी की जिम्मेदारी लोकेश कुमार सिंह को दी गई है।
पूर्वी चंपारण में अभय कुमार सिंह, कटिहार में अजय यादव, किशनगंज में दिवेश सेहरा और बांका में संदीप आर. पुडकलकट्टी प्रभारी सचिव होंगे। मधेपुरा की जिम्मेदारी धर्मेन्द्र सिंह को मिली है।
गोपालगंज के लिए गोपाल मीणा, औरंगाबाद के लिए मनोज कुमार, भागलपुर के लिए दीपक आनन्द, दरभंगा के लिए संजय कुमार सिंह, जमुई के लिए दिनेश कुमार, शिवहर के लिए मो. सोहैल और सुपौल के लिए डॉ. आशिमा जैन को नामित किया गया है।
इसके अलावा कैमूर में बी. कार्तिकेय धनजी, खगड़िया में प्रणव कुमार, सिवान में मनोज कुमार सिंह, सीतामढ़ी में सीमा त्रिपाठी, शेखपुरा में राजीव रौशन, अरवल में डॉ. कौशल किशोर को दायित्व दिया गया है।
लखीसराय में कंवल तनुज, जहानाबाद में रचना पाटिल तथा मुंगेर जिले के लिए भी प्रभारी सचिव की तैनाती की गई है प्रभारी सचिवों की जिम्मेदारी तय होने से जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और प्रशासनिक जवाबदेही भी मजबूत होगी।
Pages:
[1]