Banka News: सात निश्चय-3 के तहत जिला प्रशासन की नई पहल, सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी नई व्यवस्था
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/19/article/image/Banka-DM-1768811681643.webpडीएम नवदीप शुक्ला （फाइल फोटो）
संवाद सूत्र, बांका। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत सातवां निश्चय-सबका सम्मान, जीवन आसान के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
इस निर्णय के तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को आम नागरिक सीधे संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यालय कक्ष में मिल सकेंगे। डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि यह व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर से लेकर थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर तक के सभी कार्यालयों में लागू की जाएगी।
जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आगंतुकों से मिलने के लिए निर्धारित दिन और समय की जानकारी अपने कार्यालय कक्ष के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि लोगों को सही सूचना सहजता से मिल सके।
सोमवार और शुक्रवार को प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। इनमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हैं। सभी को निर्देश दिया गया है कि वे नागरिकों की समस्याओं को सम्मानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ सुनें तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोमवार और शुक्रवार को मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। यदि किसी पदाधिकारी की अनुपस्थिति अपरिहार्य कारणों से होती है, तो उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी यह जिम्मेदारी निभाएंगे।
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्राप्त शिकायतों के सतत अनुश्रवण और समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 19 जनवरी से प्रभावी होगी।
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