₹9,750 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर, क्लीन एनर्जी और AI के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गजों ने मिलाया हाथ
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/20/article/image/global_mission1-1768889775452.webpदावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित \“विश्व आर्थिक मंच\“ （WEF） की वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर वैश्विक निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में यूपी प्रतिनिधिमंडल ने दावोस दौरे के पहले चरण में ही ₹9,750 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश समझौतों （MoU） पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्ट यूपी के समन्वय में हुई इन रणनीतिक वार्ताओं ने उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे \“फ्यूचर-रेडी\“ निवेश हब के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित कर दिया है।
वेस्ट-टू-एनर्जी और AI सिटी पर विशेष फोकस
दावोस में हुए करारों में स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दी गई है:
[*]
सेल इंडस्ट्रीज़ （SAEL）: कंपनी ने वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ₹8,000 करोड़ के निवेश का वादा किया है, जो राज्य के स्थायी विकास लक्ष्यों में मील का पत्थर साबित होगा।
[*]
सिफी टेक्नोलॉजीज़ （Sify）: नोएडा में AI-रेडी डेटा सेंटर और एआई सिटी के विकास हेतु ₹1,600 करोड़ का निवेश करेगी।
[*]
रक्षा विनिर्माण: योमन （Yeoman） के साथ ₹150 करोड़ का समझौता हुआ है, जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन के जरिए राज्य के डिफेंस कॉरिडोर को मजबूती देगा।
उबर और गूगल जैसे दिग्गजों के साथ रणनीतिक बैठकें
प्रतिनिधिमंडल ने \“बिजनेस-टू-गवर्नमेंट\“ （B2G） बैठकों के माध्यम से कई वैश्विक कंपनियों के साथ भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की:
[*]
उबर （Uber）: कंपनी ने नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर （GCC） स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही, राज्य के 13+ शहरों में मोबिलिटी समाधानों के विस्तार पर सहमति जताई।
[*]
क्लाइमेट इनोवेशन: नासा के पूर्व वैज्ञानिक और कार्बन कंपास के सीईओ नीरज अग्रवाल के साथ सस्टेनेबिलिटी और नवाचार आधारित विकास पर संवाद हुआ।
[*]
अन्य दिग्गज: गूगल क्लाउड, पेप्सीको, एचसीएल सॉफ्टवेयर और डेलॉयट जैसे संस्थानों ने भी उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों की सराहना करते हुए सहयोग के प्रस्ताव रखे।
भविष्य के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
इन निवेशों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में न केवल बड़े पैमाने पर \“ग्रीन जॉब्स\“ और तकनीकी रोजगार सृजित होंगे, बल्कि राज्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता （Global Competitiveness） में भी वृद्धि होगी। मंत्री सुरेश खन्ना ने वैश्विक मंच पर राज्य की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, प्रगतिशील नीतियों और तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर का रोडमैप प्रस्तुत किया।
Pages:
[1]