उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/23/article/image/yogi-1769168036050_m.webpयूपी कारोबार के लिए हुआ आसान
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अब फाइलों के अंबार और जटिल प्रक्रियाओं वाला राज्य नहीं, बल्कि निवेशकों की पहली पसंद और \“ईज ऑफ डूइंग बिजनेस\“ का चमकता मॉडल बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के \“मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस\“ के मंत्र ने प्रदेश की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2017 में जो राज्य रैंकिंग में 12वें स्थान पर था, आज वह अपनी पारदर्शी नीतियों और प्रो-एक्टिव अप्रोच के कारण देश के \“टॉप अचीवर्स\“ की श्रेणी में खड़ा है।
रैंकिंग में लंबी छलांग और ग्लोबल पहचान
उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक सुधार यात्रा मिसाली रही है। वर्ष 2019 में ही प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी धमक दिखाई थी। इसके बाद 2022 और 2024 में \“ईज ऑफ डूइंग बिजनेस\“ और \“लॉजिस्टिक्स\“ दोनों ही क्षेत्रों में यूपी को \“अचीवर्स\“ का दर्जा मिला। बीआरएपी 2024 के तहत उद्यम स्थापना, श्रम विनियामक सुधारों और भूमि प्रशासन में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है।
निवेश मित्र: डिजिटल गवर्नेंस की रीढ़
इस बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम ‘निवेश मित्र’ पोर्टल बना है। यह भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम में से एक है, जहाँ 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस पोर्टल की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आवेदनों के निस्तारण की दर 97 प्रतिशत से अधिक है और अब तक 20 लाख से अधिक डिजिटल स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।
नियमों की जटिलता से मिली आजादी
योगी सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया है:
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लगभग 65 विभागों के 4,675 नियामक अनुपालनों को कम किया गया है।
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948 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है।
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अब उत्तर प्रदेश में ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
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20 से कम कर्मचारियों वाली दुकानों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया गया है।
भविष्य की तैयारी: \“निवेश मित्र 3.0\“
सरकार अब ‘निवेश मित्र 3.0’ विकसित कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस （AI） और स्मार्ट डैशबोर्ड से लैस होगा। यह नया सिस्टम रीयल-टाइम डेटा एनालिसिस और आईजीआरएस （IGRS） व मुख्यमंत्री डैशबोर्ड \“दर्पण\“ से एकीकृत होगा, जिससे निवेशकों को त्वरित समाधान और पारदर्शी अनुभव मिलेगा। नीतियों में स्थिरता, सुरक्षित वातावरण और डिजिटल पारदर्शिता ने उत्तर प्रदेश को कारोबार के लिए एक नया और भरोसेमंद स्वर्ग बना दिया है।
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