27 एकलव्य केंद्रों की समीक्षा; नवंबर से हाफ मैराथन, बिहार की खेल नीति पर बड़ा एक्शन प्लान
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/Sports-Review-1771495810651_m.webpसमीक्षा बैठक करते मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत। सौ-विभाग
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को खेल विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने राज्य के खेल तंत्र में सुरक्षा, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों पर विशेष जोर दिया। बैठक में खेल सचिव महेन्द्र कुमार समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी पंचायत स्तर के खेल परिसरों और आउटडोर स्टेडियमों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि सुरक्षा, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
खेल क्लबों के सक्रिय संचालन पर चर्चा
उन्होंने खेल क्लबों के सक्रिय संचालन को संस्थागत स्वरूप देने और उसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा। सचिव स्तर से नियमित निरीक्षण की व्यवस्था विकसित करने पर भी बल दिया गया, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
बैठक में खेल क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप （PPP） मॉडल को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि निजी क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की भागीदारी बढ़े तथा युवाओं को प्रतियोगिताओं में अधिक अवसर मिल सके।
खेल क्लब के साथ अधिकारियों को करें टैग
जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए प्रत्येक खेल क्लब के साथ जिला खेल पदाधिकारी, खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक को टैग करने का निर्देश दिया गया।
खेल सामग्री की खरीद में पारदर्शिता लाने हेतु ओपन कॉल के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करने और अधिकतम कीमत निर्धारित करने की बात कही गई।
राज्य में संचालित 27 एकलव्य केंद्रों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संतोष जताया तथा शेष केंद्रों को शीघ्र सक्रिय करने के निर्देश दिए।
नवंबर से हाफ मैराथन आयोजन की भी जानकारी दी गई। बैठक ने राज्य में सुरक्षित और समावेशी खेल पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
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