GDA की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला: 50 हजार क्षमता वाला स्टेडियम, एरोसिटी और तुलसी निकेतन पुनर्विकास को मिली हरी झंडी
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/19/article/image/GDA-Meeting-1771520199083_m.webpजीडीए सभागार में बैठक लेते मंडलायुक्त एवं जीडीए अध्यक्ष भानु चंद्र गोस्वामी। सौ. जीडीए
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए अध्यक्ष भानू चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में प्राधिकरण सभागार में आयोजित हुई, जिसमें सभी 25 प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। बोर्ड ने शहर के समग्र शहरी विकास को गति देने वाले चार बड़े प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एरोसिटी थीम आधारित टाउनशिप, तुलसी निकेतन पुनर्विकास और हरनंदी नदी तटबंध （बंधा） परियोजना को विशेष महत्व के साथ मंजूरी दी।
पुनर्वास की समुचित व्यवस्था
बैठक में मुख्य प्रस्तावों में तुलसी निकेतन के 288 एलआईजी, 2004 ईडब्ल्यूएस भवन और 60 दुकानों का पीपीपी माॅडल पर पुनर्विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति के तहत आधुनिक बहुमंजिला आवास, पार्किंग, आंतरिक सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली और हरित क्षेत्र और वर्तमान निवासियों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होगी।
गाजियाबाद को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान
वहीं, राजनगर एक्सटेंशन में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए मोरटी व अटौर में अंतरराष्ट्रीय मानकों की पिच, दर्शक दीर्घा, कार्पोरेट बाक्स, मीडिया सेंटर, पर्याप्त पार्किंग व आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित होंगी, जो गाजियाबाद को अंतरराष्ट्रीय पहचान देगा।
परियोजना का प्रस्ताव भी पास
बैठक में एरोसिटी थीम आधारित टाउनशिप को क्रिकेट स्टेडियम के आसपास मेगा परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय आवास, वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, हास्पिटेलिटी व रिटेल जोन को बढ़ावा मिलेगा। हिंडन नदी तटबंध （बंधा） परियोजना का प्रस्ताव भी पास हुआ है।
यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी
तटीय क्षेत्र में तटबंध व समांतर संपर्क मार्ग का निर्माण होगा और बाढ़ नियंत्रण, नदी तट संरक्षण और जलभराव से राहत के साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बोर्ड बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल, डीएम रविंद्र कुमार मांदड़, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक, सचिव विवेक मिश्र, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, मुख्य अभियंता आलोक रंजन आदि उपस्थित रहे।
एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन （यूपीसीए） और जीडीए मिलकर इसे बनाएंगे। करीब 31 एकड़ में स्टेडियम पीपीपी माडल पर तैयार होगा। यूपीसीए और जीडीए जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। नई व्यवस्था के तहत जीडीए जमीन कनवर्जन चार्ज माफ कर सकता है।
साथ ही, मैप अप्रूवल चार्ज में भी छूट दे सकता है। इस तरह जीडीए अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान देगा। इस स्टेडियम में 55 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
एरोसिटी टाउनशिप से खेल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
जीडीए प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास ऐरोसिटी टाउनशिप विकसित करेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास ही वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, होटल, घूमने और खरीदारी करने के लिए माल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, रिटेल जोन, खेल अकादमी और स्कूल समेत अन्य योजनाएं शामिल होंगी। इससे प्राधिकरण की आय बढ़ने के साथ ही खेल और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना निवेश के साथ ही रोजगार सृजन करेगी।
भू उपयोग के प्रस्ताव भी हुए मंजूर
मोरटा में 1.2050 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कार्यालय भू उपयोग से आवासीय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ग्राम अबूपुर में कृषि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं में भू उपयोग को परिवर्तन किया।
हाईवे फैसिलिटी, कृषि भू-उपयोग से संस्थागत भू-उपयोग में परिवर्तन किया। कोयल एनक्लेव आवासीय योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखंड की जगह भूखंड में मानचित्र में आंशिक संशोधन को मंजूरी। इन्द्रप्रस्थ योजना में में सात मीटर जगह 12 मीटर सड़क बनाने के लिए अतिरिक्त एफएआर देने पर सहमति दी गई है।
बोर्ड बैठक में वित्तीय प्रस्ताव हुए मंजूर
वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 （प्रस्तावित） के लिए कुल आय 3,49,640 लाख एवं कुल व्यय 3,28,700 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
[*]विभिन्न परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट के चयन को स्वीकृति मिली है।
[*]15 सिविल इंजीनियरों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति और एक एजेंसी का चयन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
[*]विशेषज्ञ परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीन वर्ष के लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की नियुक्ति को स्वीकृति दी।
[*]महायोजना-2031 के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों के भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
[*]अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन के लिए भूतपूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड की सेवाएं लेने के व्यय का अनुमोदन।
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