डीडीए का 14,962 करोड़ का बजट पास, 2112 करोड़ का राजस्व सरप्लस घोषित; 10,160 फ्लैट बेच बनाए कीर्तिमान
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/20/article/image/DDA-Flats-1771342963316-1771606167740-1771606177934_m.webpडीडीए ने अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करते हुए 2,112 करोड़ रुपये का राजस्व मुनाफा भी घोषित किया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण （डीडीए） ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14,962 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में डीडीए ने अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करते हुए 2,112 करोड़ रुपये का राजस्व मुनाफा भी घोषित किया।
दशक भर के घाटे के बाद मुनाफा
डीडीए के अधिकारियों के अनुसार, यह लगातार तीसरा साल है जब प्राधिकरण मुनाफे में रहा है। इससे पहले डीडीए करीब एक दशक तक घाटे में चल रहा था। इस सफलता का मुख्य कारण फ्लैटों की रिकार्ड बिक्री है। वित्त वर्ष 2025-26 में डीडीए ने पहली बार एक साल में 10,160 फ्लैट्स बेचने का कीर्तिमान स्थापित किया है।
फ्लैटों की बिक्री बढ़ने के मुख्य कारण
[*]लाॅटरी सिस्टम को खत्म कर \“पहले आओ, पहले पाओ\“ और नीलामी प्रक्रिया को अपनाना।
[*]खरीदारों को अपनी पसंद का फ्लैट चुनने की आजादी देना।
[*]केवल गंभीर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए टोकन राशि में वृद्धि करना।
गरीबों के लिए \“\“अटल कैंटीन\“\“ और ग्राम सभा की जमीन का उपयोग
[*]डीडीए ने दिल्ली सरकार की पहल को समर्थन देते हुए अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए खाली जमीन आवंटित करने की नीति को मंजूरी दी है।
[*]रियायती दर: यह जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड （डयूसिब） को महज एक रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र शुल्क पर नौ साल के लिए लीज पर दी जाएगी।
[*]उद्देश्य: वर्तमान में 48 कैंटीन रोजाना 26,000 लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध करा रही हैं।
[*]शहरी गांव: शहरीकृत गांवों में ग्राम सभा की संपत्तियों को सामुदायिक उपयोग के लिए दिल्ली सरकार के विभागों को लाइसेंस के आधार पर दिया जाएगा।
नरेला बनेगा \“एजुकेशन हब\“, विज्ञापनों से होगी कमाई
डीडीए ने नरेला उप-शहर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालयों को आवंटित भूमि के प्रीमियम और विलंबित भुगतान के ब्याज में छूट दी गई है।
नई विज्ञापन नीति
डीडीए ने राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी \“\“विज्ञापन नीति\“\“ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत डीडीए पार्कों, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और गोल्फ कोर्स में विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। आउटडोर विज्ञापनों के लिए नगर निगम के साथ राजस्व साझा किया जाएगा, लेकिन पार्कों और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के भीतर होने वाली कमाई पर डीडीए का पूर्ण अधिकार होगा।
महत्वपूर्ण फैसले एक नजर में
क्षेत्र निर्णय
उपलब्धि
बजट 2026-27
14,962 करोड़
राजस्व सरप्लस
2,112 करोड़
स्पोर्ट्स रेवेन्यू
77 करोड़ （2022-23） से बढ़कर ₹142 करोड़ （2025-26） हुआ
ग्रामीण विकास
48
एलजी सक्सेना के अनुसार, डीडीए द्वारा उठाए गए कदमों से न केवल ग्राहक अनुभव बेहतर हुआ है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई गति मिली है।
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