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उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में बदसलूकी पर होगी कड़ी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन। फोटो- सूवि



राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सरकारी कार्यालयों व सरकारी कार्मिकों के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी पर ठोस प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के लिए सभी कार्य समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए।

सचिवालय में सोमवार को सचिव समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए सभी शिलान्यास की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने विभागों में डिजिटल फाइलिंग के कार्यों को बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने एक गांव गोद लें, योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन भी जिलों में इनकी प्रगति धीमी हैं, वे गंभीरता से कार्य करें। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को जिलेवार प्रवासियों का डाटा तैयार कर उनसे समन्वय स्थापित करने, उनके अनुभव, तकनीक एवं कार्य संस्कृति का प्रदेश हित में उपयोग करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से विकास कार्यों एवं अंतर-विभागीय समन्वय की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी व विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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विभागों व जिलों ने दिया प्रस्तुतिकरण

बैठक में सह सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरू ने एग्री स्टैग योजना का प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें कृषि विकास योजनाओं की प्रगति तेज कर केंद्र से मिलने वाले प्रोत्साहन का अधिकतम लाभ उठाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने जीआइएस आधारित गवर्नेंस पर प्रस्तुतिकरण दिया। जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने सतत कृषि एवं जल संरक्षण से जुड़ी पहल का प्रस्तुतिकरण दिया।

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