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जनगणना 2027: बिहार में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू, 3 लाख कर्मियों को करेंगे तैयार

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जनगणना 2027: तीन लाख कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे 140 मास्टर ट्रेनर



राज्य ब्यूरो, पटना। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं घर-घर सर्वेक्षण के लिए मास्टर ट्रेनरों के पहले बैच का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मंगलवार से शुरू हो गया। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए 48 मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं।

जनगणना निदेशक एम रामचंद्रुडू ने कहा कि जनगणना 2027 देश का एक विशाल राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें पूरे देश में 32 लाख से अधिक लोग काम करेंगे। बिहार में यह संख्या तीन लाख से ऊपर होगी। इन सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य के 140 मास्टर ट्रेनरों पर है।

उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि वे विषयवस्तु को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो इसका प्रभाव पूरे जिले पर पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि चार दिवसीय यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर तैयार माड्यूल के आधार पर संचालित किया जा रहा है, ताकि पहले चरण के मकान सूचीकरण से जुड़ी हर विधा में प्रतिभागियों को दक्ष बनाया जा सके। दूसरा चरण अगले साल के फरवरी में प्रस्तावित है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज कहा कि सभी मास्टर ट्रेनर इस प्रशिक्षण को छात्र की तरह ग्रहण करें। आमलोगों तक पहुंच बनाने के लिए भाषा सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। सभी जिलाधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जिलों में जनगणना से जुड़े सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी मास्टर ट्रेनरों की ही होगी। जनगणना कार्य निदेशालय के उप निदेशक संजीव कुमार साव, अरुण मुंडा, निरंजन कुमार तथा सहायक निदेशक अंगद सिंह ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया।


जनगणना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है। यह देश की विकास नीतियों, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और भविष्य की योजनाओं के वैज्ञानिक निर्धारण का मूल आधार बनती है। मास्टर ट्रेनर और जनगणना से जुड़े कर्मी इसे राष्ट्रीय कर्तव्य और जनसेवा का अवसर मानते हुए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। बिहार इस राष्ट्रीय अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश के सामने एक आदर्श स्थापित करेगा। - विजय कुमार सिन्हा,उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
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