8th Pay Commission के 18 सवालों पर बवाल: सैलरी, इंक्रीमेंट, फैमिली यूनिट से OPS तक, मीटिंग में दिए गए क्या-क्या सुझाव?
https://www.jagranimages.com/images/2026/02/26/article/image/Gold-（22）-1772094384364_m.webp8th Pay Commission के 18 सवालों पर बवाल: सैलरी, इंक्रीमेंट, फैमिली यूनिट से OPS तक, मीटिंग में दिए गए क्या-क्या सुझाव?
नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी की चर्चाओं के बीच बुधवार, 25 फरवरी को नेशनल काउंसिल-जेसीएम （NC-JCM स्टाफ साइट） की ड्राफ्टिंग कमेटी （8th Pay Commission JCM meeting）की खास बैठक हुई। मीटिंग की अध्यक्षता रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन AIRF के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा （ Shiv Gopal Mishra 8th Pay Commission） ने की।
इस दौरान फिटमेंट फैक्टर, सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी, फैमिली यूनिट और भत्तों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खींचा आठवें वेतन आयोग द्वारा जारी 18 सवालों ने, जिस पर संगठनों ने सवाल खड़े किए।
\“जमीनी मुद्दों से जुड़े नहीं आयोग के सवाल\“
ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि आयोग के सवाल जमीनी मुद्दों से जुड़े नहीं हैं। उनका साफ कहना है कि
कर्मचारियों से फिलॉसफी या विदेशी मॉडल पर राय लेने के बजाय सीधे उनकी जरूरतों पर सवाल पूछे जाने चाहिए।“
डॉ. पटेल के मुताबिक सबसे अहम सवाल यह होना चाहिए कि वेतन तय करते समय परिवार को कितने सदस्यों की यूनिट माना जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा रिटायरमेंट एज का है। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ज्यादा हो चुकी है।
डॉक्टर, प्रोफेसर और टेक्निकल कैडर की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है, तो बाकी कर्मचारियों के लिए 60 साल क्यों? क्या इसे 65 साल किया जाए, यह आयोग को सीधे पूछना चाहिए।
एनपीएस （NPS） को लेकर भी नाराजगी है। पेंशन सर्विस लेंथ पर निर्भर है, लेकिन आउटसोर्सिंग और कम भर्तियों की वजह से कई कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी ही नहीं कर पाते। ऐसे में यूनिफाइड पेंशन स्कीम （UPS） का फायदा भी अधूरा रह जाता है।
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डॉ. पटेल ने दिए क्या सुझाव?
डॉ. पटेल ने सुझाव दिया कि आयोग को यह भी पूछना चाहिए कि-
[*]इंक्रीमेंट साल में एक बार हो या दो बार? और वो 3%, 5% हो या फिर 7%?
[*]क्या बैंक कर्मचारियों की तरह हर 5 साल में वेतन सेटलमेंट हो या हर 10 साल में पे कमीशन?
[*]प्रमोशन में भारी असमानता भी बड़ा मुद्दा है। रेलवे में क्लर्क जल्दी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है, जबकि दिल्ली का शिक्षक उसी ग्रेड में रिटायर हो जाता है। इस एनॉमली को कैसे दूर किया जाए, इस पर राय ली जानी चाहिए।
[*]एलटीसी नियमों को आसान बनाने, निजी गाड़ी से यात्रा पर फंड देने और यूनियन टेरिटरी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हेल्थ स्कीम चुनने की आजादी जैसे सुझाव भी सामने रखे गए हैं।
[*]विदेशी मॉडल पर रिसर्च आयोग करे, लेकिन सवाल ऐसे हों जो सीधे उनकी जेब, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े हों।
आठवें वेतन आयोग ने इन 18 सवालों पर मांगी है राय
वेतन से जुड़े सवाल-
सवाल 1. वेतन आयोग लागू होने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। खर्च और बचत बढ़ती है, लेकिन घाटा और महंगाई भी बढ़ सकती है। आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सोच और दिशा क्या होनी चाहिए?
सवाल 2. एक जैसे पदों को एक जैसा वेतन （हॉरिजॉन्टल） और प्रमोशन पर ऊंचा वेतन （वर्टिकल） दिया जाता है। लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्र की सैलरी व सुविधाओं की तुलना कैसे की जाए?
सवाल 3. क्या सभी विभागों में एक जैसा वेतन ढांचा हो या हर सेक्टर की तुलना उसके निजी क्षेत्र से की जाए, जैसे इंजीनियर की तुलना प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म से?
सवाल 4. नौकरी की सुरक्षा, ट्रेनिंग, घर, मेडिकल, डीए, पेंशन जैसी सुविधाओं को वेतन तय करते समय कैसे जोड़ा जाए?
सवाल 5. सरकार का एंट्री लेवल वेतन क्या अनौपचारिक और गिग सेक्टर की सैलरी पर असर डालता है?
सवाल 6. फिटमेंट फैक्टर क्या दर्शाए? महंगाई, सेवा अवधि या जिम्मेदारी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो?
सवाल 7. केंद्र सरकार के सचिव का वेतन सबसे ऊंचा होता है। इसे तय करने का आधार क्या हो? क्या इसमें परफॉर्मेंस आधारित हिस्सा जोड़ा जाए?
सवाल 8. ग्रुप A सेवाओं में योग्य लोग आकर्षित हों, इसके लिए एंट्री पर ज्यादा वेतन हो या कुछ साल बाद? संतुलन कैसे रखा जाए?
सवाल 9. इंक्रीमेंट सालाना हो या अलग-अलग स्केल में अलग दर से? 3%, 5% या ज्यादा?
भत्ते （Allowances） से जुड़ा सवाल-
सवाल 10. क्या अलग-अलग भत्ते जारी रहें या CPSE की तरह ‘कैफेटेरिया मॉडल’ हो, जिसमें कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार भत्ते चुनें?
पेंशन से जुड़ा सवाल-
सवाल 11. कर्मचारियों से ज्यादा पेंशनर हो गए हैं, जिससे बजट पर बोझ बढ़ा है। पेंशनरों की उम्मीदें पूरी करते हुए खर्च कैसे संतुलित रखा जाए?
महंगाई भत्ता （DA） का सवाल-
सवाल 12. क्या DA तय करने में महंगाई के साथ-साथ वेतन वृद्धि ट्रेंड को भी जोड़ा जाए? अगले 10 साल में CPI/महंगाई कैसी रहने की उम्मीद है?
रेलवे, CAPF और रक्षा का सवाल-
सवाल 13. रेलवे, CAPF और रक्षा बलों के लिए वेतन तय करते समय खास जोखिम और काम की प्रकृति को कैसे जोड़ा जाए?
वैज्ञानिक से जुड़ा सवाल-
सवाल 14. अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे विभागों के वैज्ञानिकों की सैलरी तय करने का सही आधार क्या हो?
सशस्त्र बल पर सवाल-
सवाल 15. मिलिट्री सर्विस पे को देखते हुए सैनिकों का वेतन किस आधार पर तय हो? क्या यह पुलिस/CAPF कांस्टेबल से जुड़ा होना चाहिए?
सवाल 16. रक्षा पेंशन खर्च तेजी से बढ़ रहा है। इसे काबू में रखने के लिए क्या बदलाव किए जाएं?
बोनस पर सवाल-
सवाल 17. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस सभी को एक जैसा मिले या परफॉर्मेंस के आधार पर अलग-अलग?
स्टाफिंग सुधार पर सवाल-
सवाल 18. क्या लेटरल एंट्री, पार्ट-टाइम या फ्लेक्सी टाइम को बढ़ावा देना चाहिए? इसके फायदे-नुकसान क्या हैं?
फिलहाल अब देखना यह है कि आयोग इन 18 सवालों में बदलाव करता है या नहीं। हालांकि, अभी NC-JCM स्टाफ साइड की मीटिंग पूरी नहीं हुई है। अगली बैठक 10 मार्च के बाद होगी, जिसमें इन सुझावों और कर्मचारियों-पेंशनर्स के मुद्दों पर बात हो सकती है।
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