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दिल्ली से केरल तक भारी बारिश का कहर, रेल, सड़ ...


नई दिल्ली। देशभर में राहत लेकर आया दक्षिण-पश्चिम मानसून अब कई राज्यों के लिए चुनौती बन गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर सहित अनेक क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सड़कें जलमग्न हैं, रेल सेवाएं बाधित हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन व बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं।
महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक असर

मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गुजरात जाने वाली दर्जनों लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कई अन्य के समय और मार्ग में बदलाव किया गया है। भोर घाट में हुए भूस्खलन के बाद मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर परिचालन अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है।




सूरत में भारी वर्षा के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं, मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाली तुलसी और विहार झीलें लबालब होकर बहने लगी हैं।
मानवता की मिसाल भी आई सामने

पालघर जिले के बाढ़ग्रस्त गांवों में सड़क संपर्क टूट जाने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने घर के दरवाजे को अस्थायी स्ट्रेचर बनाकर पानी से भरे रास्तों को पार किया।




हिमाचल, केरल और राजस्थान में भी संकट

हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। शिमला जिले में एक अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त होने से गांवों का संपर्क टूट गया। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद लापता श्रमिकों की तलाश जारी है।
राजस्थान के कई जिलों में भारी वर्षा से सड़कें और बाजार जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है।
पुणे और दिल्ली में भी हालात गंभीर





पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में कचरे का विशाल ढेर एक इमारत पर गिर गया, जिससे भवन ढह गया। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव और लंबा जाम देखने को मिला। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।




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National Desk



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