यूपी सरकार ने योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए किया करार, सीईजीआइएस फाउंडेशन के बीच हुआ एमओयू

  



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बुधवार को सेंटर फार इफेक्टिव गवर्नेंस आफ इंडियन स्टेट्स （सीईजीआइएस फाउंडेशन） के साथ समझौता ज्ञापन （एमओयू） पर हस्ताक्षर किए। पांच वर्षों के लिए हुए इस समझौते का उद्देश्य तकनीकी और रणनीतिक सहायता के माध्यम से राज्य के वित्त और योजना विभाग को सुदृढ़ करना है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे बजट और राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक वित्तीय विश्लेषण इकाई की स्थापना, योजना और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए डेटा प्रणालियों को मजबूत करने और मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के तहत अधिकारियों की क्षमता वृद्धि की जाएगी।

बुधवार को विधान भवन स्थित वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के कक्ष में करार पर अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार व प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार तथा सीईजीआइएस फाउंडेशन के सीईओ विजय पिंगले ने हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया और शासन में सुधार के क्षेत्र में सहयोग करना है।

2मंत्री ने कहा कि सीईजीआइएस फाउंडेशन के साथ इस सहयोग से शासन सुधार में होगा। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारी नीतियां डेटा-सूचित और परिणाम-केंद्रित हों।

फाउंडेशन के सह-संस्थापक व वैज्ञानिक निदेशक प्रो. कार्तिक मुरलीधरन ने कहा हमें उत्तर प्रदेश की शासन यात्रा में सहयोग करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारा कार्य मापने योग्य परिणामों और राज्य भर में सेवा वितरण में सुधार पर केंद्रित होगा।  

संस्था एक गैर-लाभकारी संगठन है जो साक्ष्य और नवाचार के माध्यम से शासन में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है।

फाउंडेशन राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करता है ताकि सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत किया जा सके, नीति क्रियान्वयन में सुधार हो और नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।

सीईजीआइएस फाउंडेशन मुख्य रूप से शासन में सुधारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में काम करता है। यह संस्था उन राज्यों के साथ काम करती है जिन्हें शासन सुधारों और विकास के लिए मदद की आवश्यकता है।