यूपी बोर्ड परीक्षा 2026: आगरा में दो नए परीक्षा केंद्र जुड़े, 8 हटाए, बोर्ड ने जारी की 160 केंद्रों की लिस्ट

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जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण प्रक्रिया के तहत जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची में आंशिक बदलाव किए गए हैं। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला समिति की बैठक के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) कार्यालय ने सूची में दो विद्यालयों को नए परीक्षा केंद्र के रूप में जोड़ा गया है।वहीं आठ विद्यालयों के नाम परीक्षा केंद्र सूची से हटाए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला समिति की संस्तुति के बाद डीआइओएस कार्यालय द्वारा जारी नए केंद्र सलाह (न्यू सेंटर एडवाइस) के अनुसार शाहगंज स्थित चित्रगुप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय और अनवरी नीलोफर कन्या इंटर कालेज को यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए नया केंद्र बनाया गया है। दोनों विद्यालय सहायता प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत पात्र पाए गए हैं ।

160 केंद्रों की सूची से हटाया

वहीं केंद्र हटाने की सलाह (सेंटर डिलीशन एडवाइस) के तहत जिले के आठ विद्यालयों को बोर्ड स्तर से जारी 160 केंद्रों की सूची से हटा दिया गया है। इनमें कलक्ट्रेट स्थित होलमैन इंस्टीट्यूट हाईस्कूल, राजकीय बालिका इंटर कालेज खेरागढ़, मुफीद-ए-आम इंटर कालेज, श्री पीतम सिंह इंटर कालेज दूरा, श्रीराम इंटर कालेज कराही (फतेहपुर सीकरी), श्री पदम सिंह इंटर कालेज अभेदौपुरा, श्री जगदीश स्मारक इंटर कालेज सुरौठी और श्री बलवीर सिंह इंटर कालेज गढ़ी सहजा महावतपुर के नाम शामिल हैं। इनमें एक राजकीय, दो सहायता प्राप्त और चार वित्तविहीन श्रेणी के विद्यालय हैं।

राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केंद्र सूची से भौतिक संसाधनों के अभाव में हटाया गया है, जबकि शेष वित्तविहीन विद्यालयों को अपूर्ण परीक्षा मानकों व पूर्व वर्षों की रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच के आधार पर सूची से बाहर किया गया है।

डीआईओएस चंद्र शेखर ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सूची में किए गए ये संशोधन अंतिम माने जाएंगे और इसी के आधार पर वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संबंधित विद्यालयों को इसकी औपचारिक सूचना भेज दी गई है। साथ ही बोर्ड को भी इससे अवगत करा दिया गया है। हालांकि बोर्ड स्तर से भी संशोधित सूची पर आपत्तियां और प्रत्यावेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 दिसंबर है।
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