जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण （यूपीसीडा） ने औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास और निवेशक सेवाओं को सशक्त करने के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। शुक्रवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी （सीईओ） विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में 176 औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। इसमें भूमि आवंटन, हस्तांतरण और भवन योजना अनुमोदन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
औद्योगिक संगठनों से मिलने वाले सुझावों को नई व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 176 औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाला निर्माण, बिजली आपूर्ति, सड़क तथा जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तृतीय-पक्ष सत्यापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया
परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेल विकास प्राधिकरण （राइट्स） को तृतीय-पक्ष सत्यापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। कचरा प्रबंधन, सफाई और नागरिक सुविधाओं से जुड़े वार्षिक रखरखाव अनुबंधों को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
बैठक में ‘निवेश मित्र 3.0’ के डिजिटल सुधारों पर भी चर्चा की गई। नई प्रणाली में सेवाओं का एकीकरण, अनुमति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पूर्णत: स्वचालित भूआवंटन, ई-नीलामी और वास्तविक समय में प्रगति देखने जैसी सुविधाएं सम्मिलित की गई हैं, जिससे निवेशकों को निर्बाध डिजिटल लाभ मिलेगा। आगामी समीक्षा बैठकें डैशबोर्ड और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर होंगी। |
