Bihar Election 2025: बिहार चुनाव का बजा बिगुल, अगले 5 सालों के लिए NDA जारी करेगा विजन डॉक्यूमेंट

  अगले पांच वर्षों के लिए एनडीए बड़ी परियोजनाओं पर केंद्रित विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगा





भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। अगले पांच वर्षों के दौरान एनडीए की सरकार बिहार में क्या करेगी इस पर जल्द ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शक्ल में विजन डॉक्यूमेंट आएगा। इसमें आधारभूत संरचना से जुड़े कई सेक्टरों में बिग टिकट इंवेस्टमेंट के साथ नई परियाेजनाओं पर काम आरंभ किया जाना है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
लार्जर विजन फॉर फाइव इयर्स

एनडीए का जो विजन डॉक्यूमेंट अगले पांच वर्षों के लिए आ रहा उसे लार्जर विजन फॉर फाइव इयर्स का नाम दिया गया है। इसमें आधारभूत संरचना से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं का जिक्र है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार बड़े आकार के नए टाउनशिप को विकसित करेगी।



इसमें निजी क्षेत्र का निवेश होगा। पटना के आसपास व कुछ अन्य जिलों में नए टाउनशिप को विकसित करने की योजना पर काम शुरू होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश किए जाने को ले सरकार के स्तर पर नीति आएगी। वहीं, छह लेन की बड़ी सड़कों के निवेश का एजेंडा भी एनडीए के लार्जर विजन में शामिल है।

अब तक सरकार के स्तर पर सड़क को फोरलेन में विकसित किए जाने के एजेंडा पर ही काम होता था। लार्जर विजन फॉर फाइव इयर्स में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना भी शामिल है। सरकार के स्तर पर उन जगहों को चिह्नित किया जाएगा कि किन-किन जगहों पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को विकसित किया जाए। सरकार के स्तर पर इसके लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी।


अगले पांच वर्षों के लिए बड़े औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एजेंडा में

लार्जर विजन फॉर फाइव इयर्स में बड़े उद्योगों की स्थापना को विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है। इसके लिए नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रविधान भी किए गए हैं। उद्योग विभाग बिग टिकट इंवेस्टमेंट के तहत नई बड़ी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की दिशा में अपने को विशेष रूप से केंद्रित करेगा।



नए लॉजिस्टिक पार्क व आईटी के क्षेत्र में सरकार अपने को केंद्रित करेगी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस घोषणा से भी जुड़ा है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगले पांच वर्षों के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे।

इस लक्ष्य में निजी नौकरियों की भी बात की गई है। कौशल विकास के क्षेत्र में भी नए फारमेट के तहत काम आरंभ किए जाने का लक्ष्य भी पांच वर्षों के एजेंडा में शामिल है।



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