केंद्रीय बजट 2022 बस कुछ ही दिन दूर है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी. एक सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय और अपेक्षित प्राप्तियों या राजस्व की रूपरेखा तैयार करता है. बजट सरकार की बैलेंस शीट को भी दर्शाता है. यह लोगों को देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करता है.
सरकार की वित्तीय योजनाओं का ब्योरा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का बजट पेश करेंगी. वित्त वर्ष की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है. सरकार की ओर से पेश वित्तीय ब्योरे में किसी खास वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों को दिखाया जाता है. यानी कि बजट अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना का ब्योरा देता है.
भारत में बजट मुख्य तौर पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत आता है, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट शामिल हैं. बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च अनुमानित प्राप्तियों के बराबर है, उससे कम है या अधिक है.
1. संतुलित बजट
बजट को संतुलित करने के लिए अनुमानित व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित आय के बराबर होना चाहिए. कई शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस प्रकार का बजट इस विचार पर आधारित होता है कि सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक नहीं होना चाहिए. अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब वास्तविक कार्यान्वयन की बात आती है तो अनुमानित व्यय और अपेक्षित राजस्व को संतुलित करना आसान होता है, लेकिन इस संतुलन को हासिल करना कठिन होता है.
आपको बता दें कि एक संतुलित बजट आर्थिक मंदी या अपस्फीति के समय वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं देता है क्योंकि इसकी कोई जगह नहीं होती है. इस प्रकार के बजट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह फिजूलखर्ची पर रोक लगाता है. हालांकि इस तरह के बजट की सबसे बड़ी कमियों में से एक यह है कि यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है और एक ही समय में सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों के दायरे को सीमित कर सकता है.
2. सरप्लस बजट
यदि किसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय अनुमानित व्यय से अधिक है तो बजट को अधिशेष या सरप्लस बजट कहा जाता है. इस प्रकार का बजट यह दर्शाता है कि सरकार की टैक्स से होने वाली आय, सरकार द्वारा पब्लिक वेलफेयर पर खर्च किए गए धन से अधिक है. विशेषज्ञों के अनुसार, मुद्रास्फीति के समय कुल मांग को कम करने के लिए इस प्रकार के बजट को लागू किया जा सकता है.
हालांकि, ऐसी स्थितियों में जब अपस्फीति (डिफ्लेशन), मंदी और recession होता है तो सरकार के लिए सरप्लस बजट कभी भी उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकता है. इसके अलावा, सरप्लस का अर्थ है कि सरकार के पास अतिरिक्त धन है जिसका अर्थ है कि इन निधियों को बकाया भुगतान करने के लिए आवंटित किया जा सकता है, जो देय ब्याज को कम करता है और लंबे समय में अर्थव्यवस्था की मदद करता है.
3. घाटा बजट
घाटे का बजट तब होता है जब किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित राजस्व की तुलना में अनुमानित व्यय अधिक होता है. इस तरह के बजट का अर्थ यह है कि सरकार का राजस्व उसके खर्च से कम है. विश्लेषकों के अनुसार, घाटे का बजट भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त है और मंदी के समय, विशेष रूप से इस प्रकार का बजट अतिरिक्त मांग उत्पन्न करने और आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में मदद करता है.
जाने माने अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बार कहा था कि घाटे का बजट कम रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दों को संबोधित करने का एक सही तरीका है. सरकार रोजगार दर में सुधार के लिए अतिरिक्त खर्च करती है और यह बदले में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि में मदद करता है जो मंदी और मंदी के समय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करता है.
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