राशन कार्ड से कटेगा अपात्रों का नाम। फाइल फोटो
संवाद सूत्र, सिसवन （सिवान）। सरकारी राशन प्रणाली को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। प्रखंड में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जांच में 3360 संदिग्ध लाभुक चिह्नित किए गए हैं, जो राशन कार्ड की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरते। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इन अपात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आपूर्ति कार्यालयों में संदिग्ध अपात्र लाभुकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नोटिस कर फिर नाम हटाए जाएंगे।
प्रखंड के कचनार, भागर, गंगपुर सिसवन, नयागांव, बखरी, भीखपुर, घुरघाट आदि गांवों में भी काफी संख्या में अपात्र लाभुक चिह्नित किए गए हैं। विभाग द्वारा ई-केवाईसी, आधार सत्यापन व क्षेत्र में जांच के माध्यम से यह सूची तैयार की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में लाभुकों को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। बहरहाल, जन वितरण प्रणाली में राशन प्राप्त करने वाले अपात्र लाभुकों का अभियान चलाकर नाम काटा जाएगा।
यह अभियान 17 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी आपूर्ति पदाधिकारी कैंप मोड में अपने-अपने प्रखंड में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा भौतिक सत्यापन कराकर त्वरित निराकरण कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित सभी लाभुकों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराना भी सुनिश्चित करेंगे। चारपहिया वाहन, पक्का मकान, सरकारी नौकरी वाले ले रहे अनाज राशन कार्ड से अपात्र लाभुकों के नाम हटाने की कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देश पर की जा रही है।
सरकार का स्पष्ट आदेश है कि केवल पात्र परिवारों को ही पीडीएस के तहत सस्ता अनाज दिया जाए। जांच में पाया गया है कि कई ऐसे परिवार राशन का लाभ ले रहे हैं, जिनके पास चारपहिया वाहन, पक्का मकान, सरकारी नौकरी या तय सीमा से अधिक आय के स्रोत हैं।
इसके अलावा कुछ मामलों में मृत लोगों के नाम पर भी राशन उठाव होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा कि इस कार्रवाई से जहां एक ओर पात्र गरीब परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं।
कुछ लाभुकों का कहना है कि गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है। विभाग ने ऐसे लोगों को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने की सलाह दी है।
जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपात्र लाभुकों के नाम हटने से सरकारी अनाज की बचत होगी, राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी, वहीं सही लोगों तक लाभ पहुंचेगा। प्रशासन ने सभी डीलरों व आपूर्ति निरीक्षकों को सूची का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह एडीएसओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग के निर्देश पर राशन कार्ड के माध्यम से योग्य लाभुकों को राशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर हाल में पात्र लाभुक को ही पीडीएस का राशन मिले, इसके लिए विभाग कृतसंकल्पित है।
प्रखंड में 3360 संदिग्ध लाभुक चिह्नित किए गए हैं, जो राशन कार्ड की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पहले चरण में ऐसे लोगों का कार्यालय स्तर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद नोटिस कर नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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