भोजपुर कलेक्ट्रेट में जमा की जाएगी रिपोर्ट। सांकेतिक तस्वीर
धर्मेंद्र कुमार सिंह, आरा। Land Bank in Bhojpur: अब भोजपुर में उद्योग लगाने का सपना सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। जिले में रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।
बिहार सरकार के सात निश्चय पार्ट-3 के तहत भोजपुर जिले में भूमि बैंक का गठन किया जाएगा, ताकि नए उद्योग-धंधों की स्थापना के लिए पर्याप्त और विवादमुक्त जमीन उपलब्ध कराई जा सके। इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
एडीएम राजस्व ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी जमीन की तत्काल पहचान करें और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द सौंपें।
अवैध जमाबंदी व अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर
इसमें अनुपयोगी पड़ी सरकारी भूमि, गैर-आबाद जमीन और अन्य उपयुक्त भूखंडों को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाएगा। भूमि बैंक तैयार होने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर वहां विभिन्न प्रकार के उद्योग, लघु एवं मध्यम इकाइयां तथा अन्य विकास परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
भूमि बैंक की प्रक्रिया के साथ ही जिले में वर्षों से चली आ रही अवैध जमाबंदी और अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
अंचल स्तर पर अभिलेखों की गहन जांच कर संदिग्ध जमाबंदियों को रद करने की कार्रवाई होगी। जिले में भूमि बैंक बनाने की कवायद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के द्वारा सात निश्चय तीन के तहत निर्देश आने के बाद शुरू हुई है। मालूम हो भोजपुर जिले से में पहले से कोईलवर के गिद्धा, बिहिया और तरारी में औद्योगिक क्षेत्र हैं।
जिले में उद्योग, रोजगार और विकास को मिलेगी नई दिशा
भूमि बैंक बनने से भोजपुर जिले में निवेश का माहौल बेहतर होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
यह पहल भोजपुर को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। जिला प्रशासन की इस पहल से स्पष्ट है कि अब विकास योजनाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
बड़हरा-संदेश-आरा और शाहपुर में सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी
भोजपुर जिले में पहले से अंचल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के कारण सबसे ज्यादा बड़हरा, संदेश, आरा और शाहपुर अंचल में बड़े स्तर पर सरकारी जमीन की निजी जमाबंदी की गई है।
इनमें हाल के दिनों में बड़हरा अंचल में 349 एकड़ की जमीन का मामला भी उजागर हुआ है। इसके अलावा अन्य प्रखंडों में दर्जन वैसे मामले उजागर हुए हैं जिसमें सरकारी जमीन की अवैध तरीके से निजी जमाबंदी की गई है। इन सभी की सही ढंग से निष्पक्ष जांच हुई तो सरकार के भूमि बैंक में हजारों एकड़ जमीन आ जाएंगी।
भूमि बैंक बनाने के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश
जिले में उद्योग धंधों का विकास करने एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ने पर तुरंत जमीन की व्यवस्था करने के लिए भूमि बैंक बनाया जा रहा है। इसके लिए सभी अंचलों में जमीन चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया है।
डॉ. शशिशेखर, एडीएम, राजस्व एवं भूमि सुधार भोजपुर
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