UPPCL: आपके घर लगा स्मार्ट मीटर फिर बदला जाएगा! बिजली विभाग का बड़ा फरमान जारी

LHC0088 7 min. ago views 380
  



जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के दो लाख बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में चार साल पहले स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। एक निजी कंपनी के माध्यम से यह काम करवाया गया था। फिर बचे हुए अन्य उपभोक्ताओं के परिसर में नए सिरे से दूसरी कंपनी के जरिए स्मार्ट मीटर और आधुनिक वाले लगवाने की प्रकिया शुरू कर दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर में दो तरह के स्मार्ट मीटर हो गए। इनकी रीडिंग, इनकी मरम्मत जैसी कई समस्याएं सामने आने लगी। पहले जिस कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाए थे, उसने साफ्टवेयर अपडेट करने के लिए साफ यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके समझौते में यह शर्ते नहीं है।

अगर यह सुविधा लेनी है तो नई दर पर उसे पैसे दिए जाए। फिलहाल सालों से चल रही कवायद से उपभोक्ता और अभियंता को निजात मिलने जा रही है। क्योंकि उपभोक्ता की मीटर रीडिंग, मीटर खराब होने पर उसे बदलने जैसी समस्याएं आ रही थी। अब एक ही कंपनी यह काम करेगी। इसलिए सभी मीटर फिर बदले जाएंगे।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार कहते हैं कि मध्यांचल के लखनऊ व बरेली में करीब सवा तीन लाख उपभोक्ताओं के परिसर में यह मीटर लगे हैं। नए प्री पेड स्मार्ट मीटर जो लगाए जाएंगे, वह बिल्कुल अपडेट होंगे। इसके एवज में उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं किया जाएगा।

यह प्रकिया राजधानी के अमौसी जोन, गोमती नगर जोन, लखनऊ मध्य में लगे करीब अस्सी हजार मीटर को बदलने का काम शुरू हो गया है। यही प्रकिया जानकीपुरम जोन में भी अभियंताओं ने शुरू करवा दी है। अभियंताओं के मुताबिक पंद्रह लाख उपभोक्ताओं में 11 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के परिसर में पहले ही स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। गर्मी से पहले ही सभी उपभाेक्ता के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की प्रकिया पूरी कर दी जाएगी। फिर चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2026 तक राजधानी के सभी पंद्रह लाख उपभोक्ता के मीटर प्री पेड करने की योजना है।

पहले बिल दे, फिर बिजली का उपयोग करे
राजधानी के उपभोक्ताओं से पहले अब बिल लिया जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर सकेंगे। बिजली विभाग राजधानी के सभी सरकारी व गैर सरकारी उपभोक्ताओं के परिसर में प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में उपभोक्ता को हर माह पहले रिचार्ज करवाना होगा। इससे बिजली विभाग को समय से बिल का पैसा मिल सकेगा और बिजली विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकेगा।
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