संवाद सहयोगी, मुरलीपहाड़ी （जामताड़ा）। PM Awas Yojana का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंद परिवार को ही मिल पाएगा। अब ऐसा नहीं कि घर में पहले से पक्का मकान हो और उनका नाम सर्वे सूची में पंचायत सचिव के द्वारा डाल दिया गया हो तो उन्हें इतनी आसानी से पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसकी निगरानी सरकार सेटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस मामले को लेकर सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के शहरपुर पंचायत में प्रतीक्षा सूची में शामिल कुछ परिवारों की जांच की गई। जांच दल की अगवाई स्वयं बीडीओ देवराज गुप्ता कर रहे थे। जांच के क्रम में उक्त पंचायत में वास्तविक में कई परिवार अपवर्जन मानक में नहीं पाए गए।
वे या तो पहले से पक्के मकान में थे या फिर अन्य सुविधाओं से लैस थे। बीडीओ देवराज गुप्ता ने बताया कि यह जांच सरकार द्वारा भेजी गई संदिग्ध सूची के अनुसार की गई है। जिसमें सोमवार को कई परिवार गरीबी रेखा से ऊपर पाए गए।
उन्होंने बताया जो कच्चे मकान में रहने वाले परिवार हैं।
जिनकी संपत्ति कम है। जिन्हें चार पहिया वाहन नहीं है, जिन्हें पांच एकड़ जमीन से अधिक की संपत्ति है। उन्हें तो किसी भी सूरत में आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए है। इसकी जांच प्रत्येक पंचायत में अभी होगी। इसकी शुरुआत अभी शहरपुर से की गई है।
इस पंचायत में ऐसे 145 परिवार जिनका नाम पीएम आवास के प्रतीक्षा सूची में शामिल है, उनकी जांच होनी है। इसीलिए जांच दल का गठन भी किया गया है। इसमें कनीय अभियंता सहित अन्य कर्मी शामिल रहेंगे।
उन्होंने बताया कि देखा गया है कि कई संपन्न परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए छल प्रपंच समेत अन्य क्रियाकलापों का उपयोग करते हैं, जो किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक परिवार की वास्तविक स्थिति की जांच होगी। उसके बाद उस सूची को अनुमोदित करवाया जाएगा । इसमें ना तो किसी की पैरवी चलेगी और न ही दबाव। हां, जरूरतमंद परिवारों के लिए उन्हें किसी प्रकार की फजीहत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें निश्चित रूप से आवास योजना की का लाभ दिया जाएगा । मौके पर कनीय अभियंता वकील मुर्मू सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे । |
