उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कुलसचिवों को रोस्टर क्लियरेंस करने का दिया आदेश
दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में सभी 13 विश्वविद्यालयों तथा 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लगभग आठ हजार पदों के विरुद्ध नियुक्तियों की तैयारी हो रही है। इस संदर्भ में नवगठित उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को खंगाला जा रहा है। रोस्टर क्लीयरेंस के बाद बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से खाली पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से रिक्तियों से संबंधित अद्यतन जानकारी सप्ताह भर के अंदर मांगी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उच्च शिक्षा विभाग ने तमाम विश्वविद्यालयों में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस करने का आदेश कुलसचिवों को दिया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी के कर्मियों की रिक्तियां आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करायी जाएगी।
इसकी वजह यह है कि पूर्व में तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के पद सृजित कर उस पर विश्वविद्यालय स्तर पर मनमानी तरीके से कर्मियों की नियुक्तियां की गईं और कर्मियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत संबंधित पदों को रिक्ति बता दिया गया।
विभिन्न विश्वविद्यालयों में तकरीबन आठ हजार पद खाली हो सकते हैं। हालांकि,मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में तृतीय कर्मियों की रिक्तियों के अलावा सैकड़ों नये पद भी सृजित किए जाने हैं क्योंकि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना बाद में हुई हैं।
इसीलिए विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से तमाम विभागों में सृजित और उसके विरुद्ध रिक्तियों संबंधी अपडेट जानकारी मांगी है। वहीं सूचना प्रौवैधिकी के क्षेत्रों में बढ़ रही प्रोफेशनल्स की डिमांड, साइबर सिक्योरीटी और एआइ जैसे कोर्स युवाओं की पहली पसंद को ध्यान में रखकर लागू किए जा रहे हैं।
इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी सहायक, एआइ इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, साफ्टवेयर डेवलपर्स, लैब तकनीशियन, आइटी स्टाफ, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे अन्य पद सृजित होंगे।
उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के जिन अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद खाली हैं उन महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर पांच वर्षों के लिए होगी।
अगर पांच वर्षों की सेवा संतोषप्रद रही, तो उन्हें पांच वर्षों का सेवा विस्तार और मिल सकेगा। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय अधिनियम तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन पहले ही हो चुका है।
इन पदों पर होगी नियुक्ति
निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, सहायक, लेखापाल, लेखा सहायक, अंकेक्षक, सहायक अंकेक्षक, जूनियर इंजीनियर, माइक्रो एनालिस्ट, स्पेक्ट्रो ग्राफिक्स असिस्टेंट, कंप्यूटर आपरेटर, एनालिस्ट, सीनियर टेक्निकल स्टेनोग्राफर, फोटोग्राफर, इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप तकनीशियन, ड्राफ्टमैन, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, पंप मिस्त्री, लैब सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन
इन विश्वविद्यालयों में होगी नई नियुक्तियां
उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णियां विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय।
उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों को चार श्रेणी में बांटा
उच्च शिक्षा विभाग ने वैश्विक व्यवस्था में उच्च शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए चार श्रेणी में कर्मियों को बांटा है जिनमें मुख्य रूप से शैक्षणिक （एकेडमिक）, अनुसंधान （रिसर्च）, तकनीकी （टेक्निकल） और प्रशासनिक （एडमिनिस्ट्रेटिव） श्रेणियों में बांटा है।नियुक्त होने वाले संबंधित कर्मियों को अब मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में ट्रेनिंग भी दिलायी जाएगी।
उद्योग संपर्क अधिकारी भी होंगे नियुक्त
चूंकि विश्वविद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम संबंधित नये विषयों काे शामिल किया जा रहा है और कौशल विकास पर आधारित पाठ्यक्रम में लागू किए गए हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों में उद्योग संपर्क अधिकारी भी तैनात होंगे, जो उद्योग के साथ साझेदारी बनाने और छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप तथा प्लेसमेंट के अवसर तलाशने में मदद करेंगे।
राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कर्मचारियों की रिक्तियों के विरुद्ध नई नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। सभी संस्थानों से कर्मियों की तमाम सृजित पदों एवं रिक्तियों की अपडेट सूची कुलसचिवों से मांगी गई है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी।
डा. एनके अग्रवाल （उच्च शिक्षा निदेशक）
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