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कौशल विकास मिशन से 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिला काम, इस माह 1 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य

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डिजिटल टीम लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब \“रोजगार प्रदेश\“ के रूप में अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत कौशल प्रशिक्षण और उद्योग सहभागिता के समन्वित मॉडल ने राज्य में नियुक्तियों की बाढ़ ला दी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने वर्ष 2026 की शुरुआत में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है—इस माह प्रदेश के 5 जनपदों में आयोजित होने वाले मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से एक लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
हर मेले में 100 कंपनियां, 20 हजार नियुक्तियां

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के अनुसार, प्रत्येक मंडल स्तरीय मेले में औसतन 100 प्रतिष्ठित कंपनियां शिरकत करेंगी।

  • लक्ष्य: प्रत्येक मेले से 20,000 युवाओं को रोजगार देना।
  • उद्देश्य: स्थानीय स्तर पर अवसर पैदा कर युवाओं का पलायन रोकना और यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में उनके कौशल का योगदान सुनिश्चित करना।

2017 से अब तक: आंकड़ों में सफलता की कहानी

योगी सरकार की रोजगारपरक नीतियों ने पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है:

  • वृहद रोजगार मेले: 2017-18 से अब तक आयोजित 186 बड़े मेलों के माध्यम से 4.32 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलीं।
  • ग्रामीण विकास: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 1,624 मेलों के जरिए 2.26 लाख ग्रामीण युवाओं का चयन हुआ।
  • कौशल दिवस रिकॉर्ड: विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रदेश के 74 जनपदों में एक साथ अभियान चलाकर 21,000 युवाओं को सेवायोजित किया गया।

तकनीक और संकट काल में भी अडिग संकल्प

सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण कोविड काल में भी देखने को मिला। जब शारीरिक दूरियां अनिवार्य थीं, तब सरकार ने ऑनलाइन रोजगार मेलों का सहारा लिया और 10,000 से अधिक युवाओं को डिजिटल माध्यम से नौकरियां दिलाईं। सरकार का मानना है कि उद्योगों की बदलती मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करना ही स्थायी समाधान है।
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अब केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले ये आगामी मेले न केवल एक लाख परिवारों को आर्थिक संबल देंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे।
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