केंद्रीय मंत्री गडकरी ने झारखंड को दिए कई तोहफे, सड़क और गंगा पुल परियोजनाओं को दी हरी झंडी

रांची से साहिबगंज के बीच फोरलेन एवं सिक्सलेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। राज्य ब्यूरो, रांची। राजधानी रांची से साहिबगंज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मिसिंग क्षेत्र में फोरलेन एवं सिक्सलेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम के अंतगर्त केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिक चक तक गंगा नदी पर पुल निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया । केंद्रीय मंत्री ने राज्य में माइनिंग, इंडस्ट्रीयल और पर्यटन के विकास एवं सुलभ यातायत की परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव देने को कहा जिससे झारखंड का इन क्षेत्रों में समग्र विकास हो सके। बैठक में झारखंड अंतर्गत एनएचएआइ, एनएच एवं राज्य सरकार के तहत क्रियान्वित एवं स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा विगत साल पथ निर्माण से संबंधित फारेस्ट क्लीयरेंस एवं भूमि अधिग्रहण के मामले पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने शेष लंबित अधिग्रहण एवं एनओसी के मामलों को ससमय निष्पादित करने का निर्देष दिया। केंद्रीय मंत्री द्वारा झारखंड एवं सीमावर्ती राज्यों में खनन एवं औद्योगिक गतिशीलता के लिए प्रस्ताव बनाकर पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डालने का निर्देश राज्य के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को दिया। फोरलेन एवं सिक्स लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव पर दी प्राथमिक सहमति ताकि सक्षम प्राधिकार द्वारा उसकी समीक्षा कर प्रस्ताव को योग्य करार देते हुये आगे की कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय मंत्री के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग के रांची से साहिबगंज के बीच जैनामोड़, डुमरी और फुसरो तथा देवघर से मिर्खाबाद के बीच मिसिंग इलाकों के बीच फोरलेन एवं सिक्स लेन सड़क बनाने के प्रस्ताव पर भी प्राथमिक सहमति दी गई। सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिक चक तक गंगा नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव पर प्राथमिक सहमति जताई गई। इससे झारखंड से पश्चिम बंगाल एवं नार्थ ईस्ट तक गेटवे खुल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इसे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत इन प्रस्तावों को न केवल राज्य, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रधान सचिव （पथ निर्माण विभाग） सुनील कुमार को निर्देश दिया कि वे इन सभी प्रस्तावों को तुरंत पीएम गति-शक्ति पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि मंत्रालय द्वारा इनके स्वीकृतीकरण की दिशा में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा राज्य के खनन और औद्योगिक क्षेत्र को एकीकृत बनाने के लिए क्लस्टर बनाया गया गया है। जिसमें झारखंड ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर, ईस्टर्न कोरिडोर, नार्थ-साउथ कोरिडोर एवं सेंट्रल कोरिडोर बनाया गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिनि गडकरी, मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्री, सड़परिवहन मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर, एनएचआई के चेयरमैन संतोष यादव, उपस्थित थे।