पंजाब में राजस्व प्रशासन का डिजिटल कायाकल्प
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राजस्व प्रशासन में दशकों पुरानी जटिलताओं और भ्रष्टाचार को तोड़ते हुए डिजिटल गवर्नेंस का नया मानक स्थापित किया है। ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी जैसी पहलों ने संपत्ति पंजीकरण और भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक-केंद्रित बना दिया है।
मई 2025 में शुरू हुई ईजी रजिस्ट्री प्रणाली अब पूरे राज्य में लागू है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिक घर बैठे ऑनलाइन शुल्क भुगतान, दस्तावेज़ अपलोड और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मात्र 48 घंटे में रजिस्ट्री अनुमोदन की सुविधा ने लोगों को दफ्तरों के चक्कर और दलालों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। 1076 हेल्पलाइन के जरिए दस्तावेज़ संग्रह सेवा ने बुजुर्गों और एनआरआई नागरिकों के लिए प्रक्रिया और आसान बना दी है।
जून 2025 में लॉन्च की गई ईजी जमाबंदी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। easyjamabandi.punjab.gov.in पोर्टल और व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से अब डिजिटल हस्ताक्षरित, QR कोड युक्त जमाबंदी मिनटों में उपलब्ध हो जाती है। महीनों तक लटकने वाली इंतकाल प्रक्रिया अब 30 दिनों में पूरी हो रही है।
राज्य के 99 प्रतिशत गांवों का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है। सरकार के अनुसार, इन सुधारों से हर साल करीब 100 करोड़ रुपये की बचत सीधे जनता को हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के शब्दों में, “अब सरकार जनता के दरवाज़े तक सेवाएं पहुंचा रही है।” यह बदलाव पंजाब को देश का अग्रणी ई-गवर्नेंस मॉडल बना रहा है। |
