राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पशु चिकित्साधिकारी के 404 पदों पर सीधी भर्ती के विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण शून्य किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने नाराजगी जताई है।
गुरुवार को इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में इस प्रकरण की जनसुनवाई में आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा ने वर्ष 1994 के बाद की गई सीधी भर्तियों, आरक्षण की स्थिति तथा रोस्टर रजिस्टर का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और पांच फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि तय कर दी।
जनसुनवाई के दौरान आयोग सदस्य रमेश कश्यप गौड़ द्वारा मेरठ के सोनू कश्यप हत्याकांड से संबंधित प्रकरण रखा गया। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि मामले में एफआइआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा जांच के लिए एसआइटी का गठन भी कर दिया गया है।
जगन्नाथ प्रसाद गंगवार को भूखंड न दिए जाने के प्रकरण में पक्ष रखने के लिए बुलाए गए उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण को बुलाया गया था, परंतु किसी सक्षम अधिकारी के उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। आयोग अध्यक्ष ने अन्य 13 प्रकरणों की सुनवाई की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। |
