जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन （एनएमपी） या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 के तहत सरकार ने अगले पांच साल में 16.72 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस 16.72 लाख करोड़ में से 4.6 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को मिलेंगे यानी कि लगभग हर साल 90,000 करोड़ रुपये केंद्र के खाते में राष्ट्रीय मुद्रीकरण से प्राप्त होंगे। इनमें सबसे अधिक योगदान हाइवे और रोपवेज का होगा। यह अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2029-30 के बीच की होगी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 2.49 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। एनएमपी 2.0 की विस्तृत रिपोर्ट नीति आयोग की तरफ से तैयार की गई है।
सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिपोर्ट जारी की। एनएमपी के तहत केंद्र और राज्य सरकार अपनी संपदा को किराये पर देकर या फिर उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करके राजस्व जुटाती है।
एनएमपी में जमीन की बिक्री या उसे लीज पर देने का कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है। नीति आयोग के मुताबिक केंद्र सरकार को एनएमपी 2.0 के तहत जो 4.6 लाख करोड़ की राशि मिलेगी उनमें से 3.2 लाख करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। बचे हुए 1.4 लाख करोड़ को सार्वजनिक-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं पर निवेश किए जा सकते हैं ताकि भविष्य में उससे अधिक फायदा मिल सके।
आयोग के मुताबिक एनएमपी 2.0 के तहत हाइवे-रोपवेज, रेलवे, बिजली, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, वेयरहाउस व स्टोरेज, शहरी रियल एस्टेट, कोयला, माइंस, टेलीकाम व पर्यटन जैसे सेक्टर को शामिल किया गया है। इनकी संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। मुद्रीकरण से जुड़ी रकम को मुख्य रूप से इन्फ्रा के विकास पर खर्च करने से देश के जीडीपी पर काफी सकारात्मक असर होता है और बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होता है।
सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से लगभग एक लाख करोड़ सरकार को मुद्रीकरण से मिल जाएगा।   |
