तो क्या सरकार ने पेंशनरों का डीए और वेतन बढ़ोतरी रोक दी? ये रही सच्चाई; 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा अपडेट
नई दिल्ली| सोशल मीडिया और वॉट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 （Finance Act 2025） के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए DA （महंगाई भत्ता） और वेतन बढ़ोतरी （Pay Commission） जैसी सुविधाएं खत्म कर दी हैं। हालांकि, सरकार ने इस मैसेज को झूठा करार दिया है। पीआईबी （PIB） ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि यह पूरी तरह फेक है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
\“संशोधन उन पर लागू होता है जो...\“
PIB ने एक्स पर लिखा, “यह दावा फेक है। सेंट्रल सिविल सर्विस （पेंशन） नियम 2021 （CCS （Pension） Rules 2021） के नियम 37 में जो संशोधन हुआ है। वह सिर्फ उन मामलों पर लागू होता है, जहां कोई कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग （PSU） में जाने के बाद वहां से किसी अनुशासनहीनता या दुराचार के कारण बर्खास्त होता है, तो उसकी सरकारी सेवा के दौरान अर्जित रिटायरमेंट बेनिफिट भी जब्त किए जा सकते हैं।
Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/E2mCRMPObO — PIB Fact Check （@PIBFactCheck） November 13, 2025
\“पहले की तरह जारी रहेंगी सिफारिशें\“
पीआईबी ने साफ कहा कि,
“रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी पोस्ट-रिटायरमेंट लाभ जैसे पेंशन, डीए हाइक और पे कमीशन की सिफारिशें पहले की तरह जारी रहेंगी। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।“
8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट
हाल ही में केंद्र ने आठवें वेतन आयोग （8th Pay Commission） के टीओआर यानी टर्म ऑफ रेफ्रेंस （Terms of Reference） को मंजूरी दी है। कमीशन को 18 महीने में रिपोर्ट देनी है।
इस बीच केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी （NC-JCM） ने सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन की गणना पांच लोगों वाले परिवार मॉडल के आधार पर करे, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता भी शामिल हों, न कि मौजूदा मॉडल के मुताबिक जो सिर्फ तीन सदस्यों को गिनता है।
अभी 7वें वेतन आयोग के तहत कमाने वाला पति एक यूनिट, पत्नी 0.8 यूनिट और दो बच्चे 0.6-0.6 यूनिट गिने जाते हैं। NC-JCM चाहता है कि इस मॉडल को बदला जाए, क्योंकि माता-पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक कानूनी जिम्मेदारी भी है। |
