क्या होता है DBT, जिसके जरिए आता है PM Kisan जैसी सभी योजनाओं का पैसा; नहीं होती चवन्नी की भी घपलेबाजी

  

क्या होता है DBT, जिसके जरिए आता है PM Kisan जैसी सभी योजनाओं का पैसा; नहीं होती चवन्नी की भी घपलेबाजी



नई दिल्ली। भारत में, वंचित आबादी को केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं （PM Kisan Yoajna जैसी स्कीम） के माध्यम से सब्सिडी मिलती है। फिर भी, कभी-कभी मध्यस्थों की गलत कार्यप्रणाली के कारण ये सब्सिडी पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाती।इसलिए, भ्रष्टाचार के कारण वंचित आबादी को मिलने वाली सब्सिडी की हानि को कम करने के लिए सरकार ने Direct Benefit Transfer （DBT） योजना शुरू की। इस लेख में, हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं के जरिए लाभार्थियों को दी जाने वाली इसी के माध्यम से भेजी जाती है। इसी में है PM Kisan Yojana। इस योजना का पैसा भी DBT के जरिए भेजा जाता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज ही पीएम मोदी ने कोयंबटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त （PM Kisan Yojana 21st Installment） का पैसा DBT के जरिए किसानों के खाते में भेजा। उन्होंने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि Direct Benefit Transfer के जरिए भेजी।
क्या होता है DBT, जिसके जरिए आता है PM Kisan Yojana का पैसा

डीबीटी में, लाभ या सब्सिडी सीधे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को हस्तांतरित की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचे। सरकार लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में नकद लाभ और सब्सिडी हस्तांतरित करती है। 1 जनवरी 2013 को, भारत सरकार ने सब्सिडी राशि सीधा लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना लागू की।

डीबीटी योजना सबसे पहले योजना आयोग द्वारा डीबीटी कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाई गई थी। फिर भी, क्रियान्वयन विभाग ने जुलाई 2013 से 14 सितंबर 2015 तक इस योजना का कार्यभार संभाला। उसके बाद, 14 सितंबर 2015 को डीबीटी योजना से संबंधित मामलों को समन्वय एवं लोक शिकायत सचिव के अधीन कैबिनेट सचिवालय को हस्तांतरित कर दिया गया।
कैसे काम करती है DBT योजना?

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण （Direct Benefit Transfer） योजना वंचित लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा एक सुनियोजित और एकीकृत पहल है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सरकार केंद्रीय योजना निगरानी प्रणाली （सीपीएसएमएस） के माध्यम से इस योजना के लिए पात्र लोगों की सूची तैयार करती है। इसके बाद, आधार कार्ड से आवश्यक विवरण प्राप्त किए जाते हैं, जिससे लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण सहजता से हो जाता है।
PM Kisan Yojana की सफलता में रहा है DBT का योगदान

प्रधानमंत्री किसान योजना, भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। उच्च आर्थिक स्थिति वाले कुछ वर्गों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इस योजना को सफल बनाने में Direct Benefit Transfer का बड़ा योगदान रहा है। इसके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंचते हैं। बिचौलिए एक भी रुपये नहीं मार पाते।