जी-20 समिट में दुनिया के नेताओं का जमावड़ा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुए जी-20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए। यूक्रेन के भविष्य को लेकर अमेरिका-यूरोपियन मदभेद का इस समिट में हावी रहने का खतरा था।
जोहान्सबर्ग में हुई इस मीटिंग में दुनिया के कई नेता शामिल हुए, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, चीन के प्रीमियर ली कियांग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन शामिल थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ट्रंप ने किया जी-20 का बॉयकॉट
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका बॉयकॉट किया और उनकी सरकार ने कहा कि साउथ अफ्रीका की प्रायोरिटी में ट्रेड और क्लाइमेट एक्शन पर ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना शामिल है और यह अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ हैं।
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इवेंट की शुरुआत करते हुए ट्रंप की गैरमौजूदगी को खारिज करते हुए कहा कि ग्लोबल चुनौतियों को हल करने में मदद के लिए बहुपक्षवाद की जरूरत है।
इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति अफ्रीका में होने वाले बड़ी इकॉनमी के ग्रुप के पहले समिट में छाए रहे, जब उन्होंने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए एक हैरान करने वाला एकतरफा अमेरिकी प्लान पेश किया, जो काफी हद तक रूस के लक्ष्यों के मुताबिक था।
यूक्रेन को लेकर बातचीत
यूरोपियन यूनियम के एक अधिकारी ने कहा कि यूरोप, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता शनिवार को समिट के दौरान “यूक्रेन पर आगे के रास्ते पर चर्चा“ करने के लिए इकट्ठा होंगे। मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि ऐसे किसी भी प्लान के लिए “यूरोपियन पार्टनर्स और NATO सहयोगियों के मिले-जुले सपोर्ट और आम सहमति“ की जरूरत है।
लेकिन यूक्रेन और उसके सहयोगियों के पास वॉशिंगटन के 28-पॉइंट प्रपोजल पर असर डालने के लिए बस कुछ ही दिन हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि “हमें लगता है कि गुरुवार यूक्रेन के लिए इसे स्वीकार करने का सही समय है।“
COP30 क्लाइमेट बातचीत
G20 समिट में एक और मुद्दा ब्राजील में हो रही COP30 क्लाइमेट बातचीत में रुकावट देखने को मिली। शुक्रवार को उन बातचीत का आखिरी दिन होना था लेकिन वे ओवरटाइम में बंट गईं क्योंकि पेट्रो-स्टेट्स पर आरोप था कि वे फाइनल टेक्स्ट में फॉसिल फ्यूल को फेजआउट करने के किसी भी जिक्र का विरोध कर रहे थे।
मुश्किलों के बावजूद, मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने जोर दिया कि इंटरनेशनल सहयोग जरूरी है।
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