डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। फाइल फोटो
संवाद सहयोगी, लखीसराय। सोमवार को नगर भवन, लखीसराय में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भूमि विवाद, अतिक्रमण, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार सहित विभिन्न राजस्व सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिलेभर से 500 से अधिक लोगों ने अपने परिवाद पत्र दर्ज कराए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सबसे अधिक आवेदन लखीसराय अंचल से प्राप्त हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने अतिथियों का चादर एवं बुके देकर स्वागत किया।
उपमुख्यमंत्री ने लखीसराय, बड़हिया, हलसी, रामगढ़ चौक, सूर्यगढ़ा, पिपरिया और चानन अंचल से जुड़े कुल 20 परिवादों की मंच से स्वयं सुनवाई की। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को बुलाकर संबंधित अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों से सीधे सवाल-जवाब किए। सुनवाई के दौरान दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भूमि विवाद तथा रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप सामने आए।
जनसुनवाई के दौरान सूर्यगढ़ा के राजस्व कर्मचारी विवेक कुमार एवं चानन के एक अन्य राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए उपमुख्यमंत्री ने दोनों को जिले से हटाकर दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। साथ ही जिले में 20 नए राजस्व पदाधिकारियों की पोस्टिंग के निर्देश प्रधान सचिव को दिए। उन्होंने अपर समाहर्ता, डीसीएलआर, एसडीओ एवं सभी अंचल अधिकारियों को प्रत्येक मामले में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नई सरकार की नई पहल है, जिसका उद्देश्य भूमि से जुड़ी सभी सेवाओं को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है। कार्यक्रम में प्राप्त सभी आवेदनों पर 15 दिनों के भीतर प्रधान सचिव स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, सर्वे, राजस्व न्यायालय, अतिक्रमण हटाओ अभियान एवं बिहार भूमि पोर्टल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
उन्होंने भूमि विवाद को सामाजिक शांति और विकास के लिए घातक बताते हुए फर्जी आवेदन देने वालों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि जांच में गलत दस्तावेज पाए जाने पर विधि-सम्मत कार्रवाई होगी। साथ ही यदि किसी राजस्व कर्मी की भूमाफिया से सांठगांठ पाई गई तो उसे बर्खास्त कर संपत्ति जब्त की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी को जिले में सक्रिय भूमाफिया की कुंडली तैयार करने का निर्देश भी दिया। एक भूमि विवाद मामले में लखीसराय अंचल के पूर्व सीओ एवं राजस्व कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया गया।
राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि लखीसराय को भूमि विवाद मुक्त और माडल जिला बनाया जाएगा। सचिव जय सिंह ने राजस्व सेवाओं की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में एसपी अजय कुमार, एडीएम नीरज कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार, डीसीएलआर राहुल कुमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। |
