हिमाचल प्रदेश के मंडी में बरसात की आपदा के दौरान हुआ नुकसान। जागरण आर्काइव
जागरण संवाददाता, शिमला। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश की भरपूर सहायता की है। अब तक प्रदेश को 5800 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि प्राप्त हो चुकी है, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ मजबूती से खड़ी रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार की आभारी है, जिसने आपदा के समय हिमाचल का हाथ कभी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी।
वर्ष 2023 की भीषण आपदा हो या वर्ष 2025 की आपदाएं, केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए उदारतापूर्वक सहायता प्रदान की है। वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए केंद्र से राहत भरी खबर सामने आई है।
दूसरी किश्त जारी की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए 601.92 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी है। इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खजाने में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं।
400 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किश्त हुई थी जारी
सांसद कश्यप ने कहा कि यह राहत राशि पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट （पीडीएनए ） के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की रिकवरी एंड रीकंस्ट्रक्शन विंडो से जारी की गई है। कुल 601.92 करोड़ रुपये की यह दूसरी किश्त है। इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल को 400 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किश्त जारी कर चुकी है।
2023 में कितना नुकसान हुआ व कितना मुआवजा मिला
वर्ष 2023 की आपदा के बाद केंद्रीय टीम द्वारा पीडीएनए के तहत हिमाचल में 9300 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने कुल 1504.80 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी थी। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए इस वर्ष भी 1500 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। सितंबर माह में स्वयं हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।
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