विकास भवन में बैठक करते समिति के पदाधिकारी। सौ. प्रशासन
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा न होने पाए, इसके लिए विशेष तौर पर निगरानी की जानी चाहिए। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यह निर्देश सोमवार को विकास भवन में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों और नगर निकायों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति द्वारा गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जिले की समीक्षा बैठक में दिए गए।
गौतमबुद्धनगर की समीक्षा बैठक के दौरान नामित अधिकारियों के उपस्थित न होने पर समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को संतोषजनक जवाब न मिलने पर अपना पक्ष लखनऊ पहुंचकर रखने के निर्देश दिए गए।
गौतमबुद्धनगर के जिला पंचायत विभाग के कार्यों की सराहना की गई। बुलंदशहर जिले की समीक्षा बैठक के दौरान नामित अधिकारियों के उपस्थित न होने पर बैठक स्थगित कर दी गई। गाजियाबाद की समीक्षा के दौरान समिति ने निर्देश दिए कि यदि कोई फरियादी शिकायत लेकर आता है तो ध्यानपूर्वक उसकी शिकायत सुनकर अधिकारियों द्वारा समाधान कराया जाए।
गरीब, असहाय, दुर्लभ वर्ग के लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए जाएं। बैठक समिति के सभापति कुंवर महाराज सिंह के सभापतित्व में सदस्य डा. जयपाल सिंह, विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, धर्मेंद्र भारद्वाज, पवन सिंह सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। |
