विवादों में जन नायकन （फोटो क्रेडिट- एक्स）
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ फिल्म जन नायकन का नाम बीते दिनों से चर्चा में बना हुआ है। यूं तो ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने थी। लेकिन शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज पर रो लगाने का निर्देश दिया गया, जिसकी वजह से साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की जन नायकन की रिलीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
अब जन नायकन के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उच्च अदालत की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें जन नायकन को सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जन नायकन की रिलीज का मामला
बतौर अभिनेता थलापति विजय की जन नायकन आखिरी फिल्म होगी। मूवी का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आया और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सर्टिफिकेट के कानूनी पचड़े में फंसने के बाद इसकी रिलीज की राह आसानी होती नजर नहीं आ रही है।
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मिड डे की खबर के अनुसार अब जन नायकन के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि मद्रास होई कोर्ट के उस फैसले को बदला जाए, जो उन्होंने अदालत की सिंगल बेंच द्वारा मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट देने के निर्देश पर रोक लगाने के लिए बीते शुक्रवार को सुनाया था।
मालूम हो कि इससे पहले जन नायक के प्रोडक्शन हाउस केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा मद्रास होई कोर्ट में मूवी के सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर याचिका दायर कराई गई थी, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा तुरंत सर्टिफिकेट देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। बता दें कि बीते 9 जनवरी को सिनेमाघरों में जन नायकन को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिलहाल नई रिलीज डेट को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
क्यों अटका सेंसर सर्टिफिकेट?
जन नायकन के निर्माताओं का दावा है कि उन्होंने बीते साल एक महीने पहले ही मूवी के सर्टिफिकेट के लिए सेंसर बोर्ड में सब्मिट किया गया था। कुछ सीन्स में बदलाव और डायलॉग्स को म्यूट करने का सुक्षाव भी मिला था। लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक शिकायत के आरोप के चलते सेंसर बोर्ड ने इसका सर्टिफिकेट अटका दिया और मूवी की तय रिलीज भी टल गई।
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