Allahabad High Court verdict: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि किसी महिला के कार्यों या लापरवाही के कारण उसके पति की आय अर्जित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वह उससे भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती। यह फैसला जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने तब सुनाया जब उन्होंने एक महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
अपने फैसले में जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा, “भारतीय समाज में आम तौर पर पति से परिवार का भरण-पोषण करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यह मामला अनूठी परिस्थितियों को दर्शाता है।“
हालांकि, इस मामले में महिला के पति, डॉ. वेद प्रकाश सिंह, जो एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम थे। लेकिन, उन्ही के क्लिनिक में पत्नी के भाई और पिता द्वारा किए गए झगड़े के दौरान गोली लगने से उनकी आजीविका छिन गई।
कोर्ट ने कहा, सिंह की रीढ़ की हड्डी में अभी भी एक गोली फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी में लकवा होने का खतरा बहुत अधिक है, जिसके कारण वे आराम से बैठ नहीं सकते और न ही नौकरी कर सकते हैं।
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पारिवारिक अदालत का फैसला बरकरार
कुशीनगर की एक पारिवारिक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखते हुए, जिसमें पत्नी की भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी गई थी, न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में भरण-पोषण देना घोर अन्याय होगा, विशेष रूप से तब जब पति की आय अर्जित करने की क्षमता महिला के परिवार के आपराधिक हरकतों की वजह से खत्म हो गई।
हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि, पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना “धार्मिक कर्तव्य“ है, लेकिन यह उसकी कमाने की क्षमता पर निर्भर करता है।
हाई कोर्ट ने 19 जनवरी को दिए अपने फैसले में, भरण-पोषण को कमाने की क्षमता से जोड़ने के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान （2015） मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।
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